जलवायु संकट सीमाले रोकिँदैन । हिमालय, नदी, वर्षा प्रणाली र कृषि पारिस्थितिकी नेपाल, भारत र चीनबीच जोडिएका छन् । त्यसैले यी तीन देशबीच जलवायु सहकार्यलाई कृषि र खाद्य प्रणालीसँग जोड्नु रणनीतिक आवश्यकता बन्न सक्छ ।

जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित संकट मात्र रहेन, हाम्रो खेत, वन, पानी र जनजीवनमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको वर्तमान यथार्थ हो । हिमालमा बढ्दो जोखिम, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरो, खडेरी र तापक्रम वृद्धिले कृषि प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा जलवायु न्यायको बहसलाई केवल कार्बन उत्सर्जन, क्षतिपूर्ति र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सीमित राखेर पुग्दैन । यसको एउटा महत्वपूर्ण आधार माटो र कृषि प्रणालीको रूपान्तरण पनि हो ।

जलवायु न्याय भन्नाले संकटमा सबैको जिम्मेवारी समान छ भन्ने मात्र होइनस जसले कम योगदान गरेका छन् तर बढी क्षति व्यहोरिरहेका छन्, उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा र पुनरुत्थान सुनिश्चित गर्नु पनि हो । नेपाल यसको स्पष्ट उदाहरण हो । त्यसैले जलवायु न्यायलाई किसान, माटो, खाद्य सुरक्षा र जैविक विविधतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।

हामीले ‘जैविक’, ‘रासायनिक’ र ‘भौतिक’ भन्ने शब्दलाई नयाँ ढंगले बुझ्नुपर्छ । विज्ञानका दृष्टिले हरेक पदार्थ रासायनिक तत्वबाट बनेको हुन्छ । त्यसैले जैविक कृषि भनेको ‘रसायनविहीन’ कृषि भन्ने सरलीकृत बुझाइ वैज्ञानिक हुँदैन ।

जलवायु न्यायको बहस आकाशमा मात्र होइन, खेतमा पनि हुनुपर्छ । हिमाल पग्लिँदा त्यसको असर नदी हुँदै खेतमा पुग्छ, खेतको माटो कमजोर हुँदा त्यसले खाद्य सुरक्षा र किसानको आयमा असर गर्छ । त्यसैले जलवायु नीति र कृषि नीति अलग–अलग विषय होइनन् । नेपालले आफ्नो हिमाली पहिचान, जैविक विविधता, स्थानीय ज्ञान र कृषि सम्भावनालाई जोडेर जैविक तथा जलवायु–उत्थानशील कृषिको नयाँ मोडेल विकास गर्न सक्छ । भारत र चीनसँगको क्षेत्रीय सहकार्यलाई पनि यही दिशामा विस्तार गर्न सकिन्छ ।

जैविक कृषि अब विकल्प मात्र होइन , जैविक कृषि भन्नासाथ रासायनिक मल र विषादीको विरोध गर्ने प्रणाली मात्र बुझ्नु गलत हुन्छ । यसको मूल अर्थ माटोको जैविक जीवन, स्थानीय स्रोत, पोषण चक्र, जैविक विविधता र प्रकृतिसँगको सन्तुलनलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन गर्नु हो । पूर्वीय चिन्तनमा अन्नलाई केवल व्यापारिक वस्तु होइन, जीवनको आधार मानिएको छ । तैत्तिरीय उपनिषद्को प्रसिद्ध वचन छ—

‘अन्नं बहु कुर्वीत ।’

अर्थात् – अन्न पर्याप्त उत्पादन गर । यसको मर्म उत्पादनको मात्रा मात्र बढाउनु होइन, मानव जीवन, प्रकृति र उत्पादन प्रणालीबीचको सम्बन्धलाई सम्मान गर्नु हो । आजको जलवायु संकटमा यही दृष्टिकोणलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोडेर पुनःव्याख्या गर्न आवश्यक छ ।

जैविकता, रसायनिकता र भौतिकताको नयाँ अर्थ

हामीले ‘जैविक’, ‘रासायनिक’ र ‘भौतिक’ भन्ने शब्दलाई पनि नयाँ ढंगले बुझ्नुपर्छ । विज्ञानका दृष्टिले हरेक पदार्थ रासायनिक तत्वबाट बनेको हुन्छ । त्यसैले जैविक कृषि भनेको ‘रसायनविहीन’ कृषि भन्ने सरलीकृत बुझाइ वैज्ञानिक हुँदैन ।

मुख्य प्रश्न हो – कस्तो स्रोत प्रयोग भयो, त्यसले माटोको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्यो, जैविक विविधता कति जोगायो, पानी र वातावरणमा कस्तो असर गर्यो र दीर्घकालमा मानव स्वास्थ्य तथा उत्पादन प्रणालीलाई कति सुरक्षित राख्यो ?

यसर्थ नेपालको आवश्यकता वैज्ञानिक जैविकता हो – माटो परीक्षण, सूक्ष्मजीव, जैविक मल, कम्पोस्ट, हरियो मल, बाली विविधीकरण, एकीकृत कीरा व्यवस्थापन, कृषि वन प्रणाली, पानी संरक्षण र आधुनिक प्रविधिको संयोजन भएको कृषि ।

नेपाल–भारत–चीन : हिमालयदेखि खेतसम्म

जलवायु संकट सीमाले रोकिँदैन । हिमालय, नदी, वर्षा प्रणाली र कृषि पारिस्थितिकी नेपाल, भारत र चीनबीच जोडिएका छन् । त्यसैले यी तीन देशबीच जलवायु सहकार्यलाई कृषि र खाद्य प्रणालीसँग जोड्नु रणनीतिक आवश्यकता बन्न सक्छ । भारतले सन् २०२४ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक कृषि अभियान सुरु गर्दै रसायनमुक्त प्राकृतिक कृषि, स्थानीय पशुधनमा आधारित प्रणाली र विविधीकृत खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ । चीनले पनि कृषि हरित रूपान्तरण, रासायनिक मलको प्रयोगमा दक्षता, जैविक मलको प्रयोग, कृषि अवशेषको पुनःप्रयोग र स्रोत संरक्षणलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धतामा माटोको जैविक पदार्थ बढाउने, जैविक मल उत्पादन विस्तार गर्ने र कृषि प्रणालीलाई जलवायु–उत्थानशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०३० सम्म कृषि भूमिको माटोमा जैविक पदार्थ ३।९५ प्रतिशत पुर्याउने तथा देशमा जैविक मल उत्पादन केन्द्रको संख्या १०० पुर्याउने लक्ष्यसमेत उल्लेख छ । तर यी लक्ष्य कागजमा सीमित हुनु हुँदैन । जैविक मलको गुणस्तर, उत्पादन, प्रमाणीकरण, वितरण र किसानसम्म पहुँचको बलियो पूर्वाधार आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्याय र हिमाली क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै नेपाल–भारत–चीनबीच ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ प्रस्ताव गर्नुभएको छ । यसलाई कृषि, माटो, खाद्य सुरक्षा र किसानको उत्थानसँग जोड्न सकिए जैविक कृषिमा समग्र काम अघि बढाउने नयाँ अवसर सिर्जना हुन सक्छ । विशेषतः जलवायु वित्तलाई माटोको जैविक पदार्थ वृद्धि, जैविक मल, कृषि वन, पानी संरक्षण र जैविक विविधता संरक्षणमा परिचालन गर्ने विषय अब राष्ट्रिय बहसको हिस्सा बन्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले दिएको अवसर :

नेपालले के बदल्नुपर्छ ? नेपालमा जैविक कृषि विस्तारका लागि पहिलो आवश्यकता स्पष्ट राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो । ‘राष्ट्रिय जैविक कृषि तथा जलवायु कार्ययोजना’ बनाएर कृषि, वन, वातावरण, स्वास्थ्य, उद्योग र स्थानीय सरकारका कार्यक्रमलाई एउटै दिशामा लैजान सकिन्छ ।

दोस्रो, जैविक मल तथा जैविक कृषि सामग्रीको उत्पादनमा निजी क्षेत्र र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । गुणस्तर परीक्षण र प्रमाणीकरणलाई सहज, विश्वसनीय र किसानमैत्री बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, किसानलाई केवल अनुदान दिने होइन, माटोको स्वास्थ्य सुधार गरेबापत प्रोत्साहन दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । माटोमा जैविक पदार्थ बढाउने, कृषि अवशेष पुनःप्रयोग गर्ने, पानी संरक्षण गर्ने र जैविक विविधता जोगाउने किसान जलवायु सेवाका प्रदायक हुन् भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकिन्छ ।

चौथो, जैविक उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उत्पादन भयो तर उचित मूल्य र बजार पाएन भने किसान फेरि पुरानै प्रणालीतर्फ फर्किन सक्छन् । त्यसैले उत्पादनदेखि प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ, प्रशोधन, प्याकेजिङ र निर्यातसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखला विकास आवश्यक छ ।

अब बहस माटोबाट सुरु गरौँ

जलवायु न्यायको बहस आकाशमा मात्र होइन, खेतमा पनि हुनुपर्छ । हिमाल पग्लिँदा त्यसको असर नदी हुँदै खेतमा पुग्छ, खेतको माटो कमजोर हुँदा त्यसले खाद्य सुरक्षा र किसानको आयमा असर गर्छ । त्यसैले जलवायु नीति र कृषि नीति अलग–अलग विषय होइनन् । नेपालले आफ्नो हिमाली पहिचान, जैविक विविधता, स्थानीय ज्ञान र कृषि सम्भावनालाई जोडेर जैविक तथा जलवायु–उत्थानशील कृषिको नयाँ मोडेल विकास गर्न सक्छ । भारत र चीनसँगको क्षेत्रीय सहकार्यलाई पनि यही दिशामा विस्तार गर्न सकिन्छ ।

अन्ततः जलवायु न्यायको वास्तविक परीक्षा सम्मेलनका घोषणामा होइन, किसानको खेतमा हुनेछ । माटो स्वस्थ भयो भने उत्पादन प्रणाली बलियो हुन्छस उत्पादन प्रणाली बलियो भयो भने खाद्य सुरक्षा, किसानको आय, जैविक विविधता र जलवायु उत्थानशीलता पनि बलियो हुन्छ ।

जलवायु न्यायको वास्तविक सुरुवात आकाशबाट होइन, माटोबाट हुन सक्छ ।