पृथ्वीनारायण शाहलाई भौगोलिक नक्सा कोर्ने व्यक्तिको रूपमा सम्मान गर्न सकिन्छ । तर, उनलाई स्वतः ‘एकताको प्रतीक’ मान्नु भनेको नेपालको विविधता र ती समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायलाई नजरअन्दाज गर्नु हो ।

नेपालको औपचारिक इतिहासले १८औं शताब्दीलाई ‘आधुनिक इतिहासको आरम्भकाल’ र एउटा महान् रूपान्तरणको युगका रूपमा चित्रण गर्छ । विद्यालयका प्राथमिक पाठ्यपुस्तकदेखि सार्वजनिक स्मृति र राजकीय भाष्यसम्म पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा यस्तो ‘अद्वितीय महामानव’ का रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ, जसले छरिएका थुँगा फूलहरूलाई उनेर एउटा साझा र सुन्दर माला तयार पारे । राष्ट्रिय एकताको यो ‘रोमान्टिक’ उपमाले नेपालको भौगोलिक जगलाई त व्याख्या गर्छ, तर दुई शताब्दीभन्दा लामो यो भाष्यको गर्भभित्र एउटा गम्भीर र अनुत्तरित प्रश्न लुकेको छः के भूगोलको एउटा रेखांकनले स्वतः राष्ट्रिय एकताको भाव पैदा गर्छ ? वा, के एउटा बलियो सैन्य विजयले विविध संस्कृति र सभ्यताहरूको आकाङ्क्षालाई एउटै ढिक्कामा उन्न सक्छ ? इतिहास र समाजशास्त्रीय कचौरामा राखेर हेर्दा देखिन्छ– नेपालको एकीकरण केवल ‘भौगोलिक विलय’ थियो, सामाजिक र सांस्कृतिक एकीकरण थिएन ।

वैदेशिक सहयोगको बलमा सैन्य श्रेष्ठताका आधारमा राज्यको सीमाना विस्तार गर्ने गोर्खाली अभियानले विभिन्न रजौटा र गणराज्यहरूलाई एउटै प्रशासनिक केन्द्रमा त ल्यायो, तर ती भूगोलभित्र पुस्तौंदेखि बाँचेका मानिसहरूको मनोविज्ञान, भाषा र सांस्कृतिक स्वायत्ततालाई भने विस्थापन गरिदियो । आजको आधुनिक नेपालमा देखिने पहिचानका छटपटी, अधिकारका आन्दोलनहरू र राज्यप्रति सीमान्तकृत समुदायको अविश्वास वास्तवमा त्यही ‘अपूर्ण एकीकरण’ र ‘जबरजस्तीको एकता’ का ऐतिहासिक अवशेष हुन् ।

सेनाको भाष्य र गणतन्त्रको मर्मः एक वैचारिक टकराव

हालै नेपाली सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई ‘वाद’ र ‘तन्त्र’ भन्दा माथि राख्दै उनलाई निर्विकल्प राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा चित्रण गरेर सार्वजनिक बक्तब्य दियो । सेनाको यो तर्कले शाहको अभियानलाई एउटा पवित्र र निर्विवाद घटनाका रूपमा व्याख्या गर्न खोज्छ । तर, गहिरिएर हेर्दा यो दाबी आफैँमा विरोधाभासी देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मले राज्यका हरेक अंगलाई ‘समावेशिता’, ‘बहुलता’ र ’जनताको आत्मनिर्णय’ को कसीमा राख्छ । जब सेनाले कुनै एक पात्रलाई राजनीतिक प्रणाली (तन्त्र) र विचारधारा (वाद) भन्दा माथि राख्छ, तर यसले इतिहासको क्रुरता, दमन र एकात्मकतालाई वैधता दिन खोज्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको राज्य विस्तारको अभियानले भौगोलिक रूपमा छरिएका ५४ भन्दा बढी स–साना राज्यहरूलाई एउटै नक्साभित्र त ल्यायो, तर ऐतिहासिक कसीमा यो प्रक्रिया केवल ‘एकीकरण’ नभएर एउटा प्रबल राज्यले अन्य स्वायत्त राज्यहरूमाथि गरेको ‘सैन्य विजय’ थियो । इतिहासकार लुडविग स्टिलर र ह्यामिल्टनका अनुसार यो विजय सधैँ विजेताको सर्तमा भयो, जसले गर्दा लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवाः सभ्यता, मधेस र कर्णालीका खस साम्राज्यहरूको भूमि त जितियो, तर ती जमीनमा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका समुदायको सामूहिक स्मृति र स्वायत्ततालाई भने राज्यले कहिल्यै अपनत्व दिन सकेन ।

पृथ्वीनारायण शाहको अभियान आफैँमा एक ‘वाद’ (विस्तारवाद) र ‘तन्त्र’ (निरंकुश राजतन्त्र) को उपज थियो । त्यसैले, उनलाई आधुनिक लोकतन्त्रको ‘निर्विवाद प्रतीक’ मान्नु भनेको ती हजारौं आदिवासी, मधेसी र सीमान्तकृत समुदायको ऐतिहासिक पीडालाई दुत्कार्नु हो, जसले एकीकरणका नाममा आफ्नो पहिचान र स्वायत्तता गुमाएका थिए । सेनाको यस्तो एकतर्फी भनाइ वर्तमान संघीय गणतान्त्रिक संविधानको भावना विपरीत देखिन्छ, जसले नेपाललाई ‘बहुजातीय र बहुभाषिक’ मुलुकका रूपमा स्वीकारेको छ ।

‘असिल हिन्दुराज्य’ र विविधतामाथि प्रहार

पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको राज्य विस्तारको अभियानले भौगोलिक रूपमा छरिएका ५४ भन्दा बढी स–साना राज्यहरूलाई एउटै नक्साभित्र त ल्यायो, तर ऐतिहासिक कसीमा यो प्रक्रिया केवल ‘एकीकरण’ नभएर एउटा प्रबल राज्यले अन्य स्वायत्त राज्यहरूमाथि गरेको ‘सैन्य विजय’ थियो । इतिहासकार लुडविग स्टिलर र ह्यामिल्टनका अनुसार यो विजय सधैँ विजेताको सर्तमा भयो, जसले गर्दा लिम्बुवान, खम्बुवान, नेवाः सभ्यता, मधेस र कर्णालीका खस साम्राज्यहरूको भूमि त जितियो, तर ती जमीनमा पुस्तौंदेखि बस्दै आएका समुदायको सामूहिक स्मृति र स्वायत्ततालाई भने राज्यले कहिल्यै अपनत्व दिन सकेन । विजेताको भाषा (खस-नेपाली), धर्म (हिन्दु) र संस्कृतिलाई मात्र ‘राष्ट्रिय’ घोषणा गरिएपछि पराजित वा समाहित समुदायका मौलिक पहिचान, प्रथाजन्य कानुन र ऐतिहासिक गौरवलाई ‘गौण’ वा ‘स्थानीय’ बनाइयो । यो विजय केवल भौगोलिक मात्र नभई एक योजनाबद्ध ‘सांस्कृतिक परियोजना’ थियो, जसले विविधतालाई राष्ट्रिय शक्तिको साटो नियन्त्रण गर्नुपर्ने ‘समस्या’ का रूपमा परिभाषित गर्यो ।

मल्लकालीन उपत्यकाको उन्नत नेवाः सभ्यता होस् वा कर्णालीको जुम्लास्थित विशाल ‘खस साम्राज्य’को विरासत, सत्ताले यिनलाई केवल ‘कर उठाउने थलो’ मा सीमित गरिदियो । विशेषतः वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले नेपालको बहुधार्मिक समाजलाई एउटै हिन्दु वर्णाश्रम भित्र कैद गरी हिमालका लोसार संस्कार, पहाडका मुन्धुमी जीवनदर्शन र तराईका थारु–मधेसी सामाजिक संरचनालाई जबरजस्ती एउटै ‘शासकीय साँचो’ मा ढाल्यो । यस ऐनले गैर–हिन्दु जनजातिहरूलाई ‘मतवाली’ को दर्जामा राखेर उनीहरूको सामाजिक हैसियतलाई कानुनी रूपमै खुम्च्याइदियो । यसरी ‘असिल हिन्दुस्थाना’ बनाउने राजनीतिक र सांस्कृतिक ‘प्रोजेक्ट’ ले एकताको नाममा विविधतालाई विलीन गर्ने प्रयास गर्दा भूगोल त जोडियो, तर समाजहरूबीचको भावनात्मक दूरी झन् गहिरियो । सैन्य बलले जमीन जिते पनि राज्यले विविधताको ‘आत्मा’ लाई आत्मसात् गर्न नसक्दा अन्ततः भूगोलको विजय भयो, तर विविध समुदायको सामूहिक स्मृतिको भने पराजय भयो ।

हिंसा, क्रुरता र जबरजस्तीको विरासत

इतिहासकारहरू फादर गुइुसेप, किर्कप्याट्रिक र बाबुराम आचार्यका विवरणहरूले पुष्टि गरेअनुसार यो अभियान धेरै हदसम्म रक्तपातपूर्ण र दमनकारी थियो । विशेष गरी वि.सं. १८२३ को कीर्तिपुर युद्धपछि त्यहाँका बालिग पुरुषहरूको नाक र ओठ काटिएको घटना इतिहासको सबैभन्दा क्रुर अध्याय मानिन्छ । ‘द फादर्स अफ द क्यापुचिन मिसन’ को विवरण अनुसार, झण्डै ८६५ जनाको नाक–ओठ काटिएको थियो, जसको कुल तौल करिब ८० पाउन्ड (३६ किलो) रहेको उल्लेख छ; यो केवल सैन्य विजय नभई स्थानीय जनतालाई मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रसित पारी आत्मसमर्पण गराउने एक रणनीतिक ‘आतंक’ थियो । उपत्यका विजयपछि मल्लकालीन भारदारहरूको विस्थापन मात्र गरिएन, बरु व्यापक सम्पत्ति जफत र देशनिकालाका घटनाहरूले स्थानीय नेवाः सभ्यताको आर्थिक र सामाजिक मेरुदण्डमा प्रहार गरियो । यही क्रुरताको शृङ्खला पूर्वी नेपालको विजयका क्रममा पनि देखियो, जहाँ लिम्बुवान र चौदण्डीका स्थानीय राई तथा लिम्बुहरूले कडा प्रतिरोध (गेरिल्ला युद्ध) गर्दा गोर्खाली सेनाले उनीहरूका घर जलाउने, अन्नबाली नष्ट गर्ने र सामूहिक हत्या गर्ने जस्ता ‘पोलेको जमीन’ रणनीति अपनाएको थियो ।

पूर्वी नेपालमा वि.सं. १८३१ मा लिम्बुवानसँग भएको सम्झौताले प्रारम्भमा स्थानीय भूमि अधिकार र सामाजिक संरचनालाई मान्यता दिएजस्तो देखिए पनि, वि.सं. २०२१ मा किपट प्रथाको अन्त्यसँगै त्यो आधार भत्काइयो । भूमि केवल आर्थिक स्रोतमा सीमित भएपछि, त्यससँग गाँसिएको मुन्धुमी संस्कृति, सामूहिक स्मृति र पहिचान पनि कमजोर पारियो । यसले राज्य–समुदाय सम्बन्धमा गहिरो दरार पैदा गर्यो । भाषिक रूपमा पनि, वि.सं. १९६२ मा चन्द्र शमशेरले ‘गोर्खा भाषा’ लाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा गरेपछि शताब्दीयौँदेखि राजकीय र कूटनीतिक मर्यादा पाएका नेपाल भाषा (नेवारी) र मैथिली प्रशासनबाट पूर्णतः विस्थापित भए ।

वि.सं. १८३१ को सम्झौता पछि पनि धेरै स्थानीय नेताहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिनु र किपट भूमिमाथिको अधिकार क्रमशः खोसिनुले के स्पष्ट पार्छ भने, यो ‘एकता’ सहमतिमा नभई त्रास र कठोर सैन्य शक्तिको आडमा गरिएको थियो । राज्यले स्थानीय शासक र नागरिक प्रतिरोधलाई दबाउन करको भारी बोझ, बन्दी बनाउने र सामूहिक दमन जस्ता उपायहरू अपनाउँदा राज्य र जनताबीच एउटा गहिरो ‘विश्वासको संकट’ सुरु भयो । यसरी बन्दुकको बलमा गरिएको एकताले भूगोल त जोडियो, तर त्यसले विद्रोहको बीउ सधैँका लागि जीवित राखिदियो, जुन आजको संघीयता र पहिचानको बहसमा अझै पनि प्रकट भइरहेको छ ।

लिम्बुवान, मधेस र कर्णालीः उपेक्षाको ऐतिहासिक निरन्तरता

काठमाडौं केन्द्रित सत्ताले एकीकरणपछि प्राप्त नयाँ भूगोललाई मूलतः ‘कर उठाउने थलो’ (REVENUE BASE) का रूपमा मात्र हेर्यो । भू–भाग त जोडियो, तर ती भू–भागभित्र रहेका समाज, इतिहास र सांस्कृतिक आत्मालाई राज्यले आफ्नै रूपमा स्वीकार गर्न सकेन । उदाहरण पूर्वी नेपालमा वि.सं. १८३१ मा लिम्बुवानसँग भएको सम्झौताले प्रारम्भमा स्थानीय भूमि अधिकार र सामाजिक संरचनालाई मान्यता दिएजस्तो देखिए पनि, वि.सं. २०२१ मा किपट प्रथाको अन्त्यसँगै त्यो आधार भत्काइयो । भूमि केवल आर्थिक स्रोतमा सीमित भएपछि, त्यससँग गाँसिएको मुन्धुमी संस्कृति, सामूहिक स्मृति र पहिचान पनि कमजोर पारियो । यसले राज्य–समुदाय सम्बन्धमा गहिरो दरार पैदा गर्यो । भाषिक रूपमा पनि, वि.सं. १९६२ मा चन्द्र शमशेरले ‘गोर्खा भाषा’ लाई मात्र सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने घोषणा गरेपछि शताब्दीयौँदेखि राजकीय र कूटनीतिक मर्यादा पाएका नेपाल भाषा (नेवारी) र मैथिली प्रशासनबाट पूर्णतः विस्थापित भए ।

पञ्चायत कालमा यो नीति ‘एक भाषा, एक भेष, एक धर्म’ को नारासँगै अझ आक्रामक बन्यो । कर्णालीको जुम्ला–जो कुनै समय विशाल र संगठित खस साम्राज्यको केन्द्र थियो । एकीकरणपछि ‘दुर्गम’ भन्ने ट्यागमा सीमित गरियो । शक्तिशाली ऐतिहासिक पहिचान बोकेको भूगोललाई विकास, निर्णय प्रक्रिया र राष्ट्रिय कल्पनाबाट क्रमशः पर धकेलियो । केन्द्रबाट पठाइएका प्रशासकहरूले स्थानीय शासन प्रणाली, पञ्चायत र न्यायिक अभ्यासलाई विस्थापित गरेपछि कर्णालीको सामाजिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै गयो । यो भौगोलिक एकता त थियो, तर त्यही क्षणबाट भावनात्मक दूरी गहिरिँदै गयो । मधेसको अवस्था पनि फरक रहेन । मिथिला र अवधजस्ता ऐतिहासिक–सांस्कृतिक क्षेत्रसँगको मधेसको सम्बन्धलाई राज्यले सधैँ ‘सन्देह’को दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । तराईका साना राज्य र प्रशासनिक इकाइहरू गोर्खाली सैन्य दबाबबाट नियन्त्रणमा त आए, तर त्यहाँका बासिन्दालाई पूर्ण नागरिकको रूपमा होइन, प्रायः ‘कर तिर्ने रैती’ का रूपमा मात्र हेरियो ।

साँचो एकता ‘जबरजस्तीको विलय’ होइन, ‘विविधताको उत्सव’ हुनुपर्छ । इतिहासकार लुडविग स्टिलरले यो ‘एकीकरण’ भन्दा पनि ‘गोर्खा राज्यको विस्तार’ (साइलेन्ट क्राई) बढी थियो । वर्तमान नेपालमा भइरहेका पहिचानका आन्दोलनहरू वास्तवमा त्यही २ सय वर्षअघि ‘पराजित’ गरिएका स्मृतिहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासहरू हुन् । भूगोल जित्नु एउटा प्राविधिक सफलता हो, तर विविध संस्कृति र इतिहास बोकेका मानिसहरूको विश्वास जित्नु साँचो राष्ट्र–निर्माण (नेशन विल्डिङ) हो ।

उर्वर भूमि, वन पैदावार र व्यापारिक सम्भावनामा राज्यको आँखा गयो, तर त्यहाँको भाषा (मैथिली, भोजपुरी, थारु) र सांस्कृतिक संसारलाई काठमाडौंको दरबारले कहिल्यै आत्मसात् गरेन । यसरी हेर्दा, एकीकरणले नेपाललाई एउटा मजबुत राजनीतिक नक्सा त दियो, तर त्यो नक्साभित्र रहेका विविध भूगोल, भाषा र संस्कृतिको ‘आत्मा’ लाई राज्यले कहिल्यै पूर्णरूपमा आफ्नै मानेन । भौगोलिक विजय सम्पन्न भयो, तर समावेशी भावनात्मक एकता अधुरै रह्यो र यही अधुरोपनले आजसम्म नेपाली राज्य–समाज सम्बन्धलाई प्रश्नको घेरामा राखिरहेको छ ।

एकताको भ्रम र विश्वव्यापी दृष्टान्त

विश्व इतिहासका उदाहरणहरूले पुष्टि गर्छन् कि केवल नक्सा कोरेर राष्ट्र बन्दैन; राष्ट्र बन्नका लागि त साझा स्मृति र न्यायपूर्ण सहभागिता चाहिन्छ । सन् १८७१ मा अटो भोन बिस्मार्कले ३९ वटा साना राज्यहरूलाई मिलाएर जर्मनीको एकीकरण त गरे, तर उनले अपनाएको ‘रगत र फलाम’ को नीतिले सांस्कृतिक र धार्मिक दरारहरू मेटाउन सकेन । विशेष गरी क्याथोलिकहरू विरुद्धको उनको ‘कल्चरकाम्फ’ वा सांस्कृतिक युद्धले जर्मन समाजलाई दशकौँसम्म विभाजित राख्यो । त्यस्तै, जोसेफ गारिबाल्डी र क्याभुरले इटालीलाई एकीकृत गरेपछि म्यासिमो डी’ अजेग्लियोले भनेका थिए– ‘हामीले इटाली त बनायौँ, अब इटालियनहरू बनाउनु छ ।’ यो भनाइले भौगोलिक विजय र भावनात्मक एकताबीचको खाडललाई प्रष्ट पार्छ, जुन समस्या आज पनि इटालीको समृद्ध उत्तर र उपेक्षित दक्षिणबीचको विभेदमा देखिन्छ ।

अफ्रिकी महादेशमा त झन् सन् १८८४ को बर्लिन सम्मेलनमार्फत औपनिवेशिक शक्तिहरूले स्केल राखेर कृत्रिम सीमाहरू कोरे । ती सीमाहरूले एउटै जातिलाई दुई देशमा बाँडिदिए भने आपसमा शत्रुता भएका जातिहरूलाई एउटै देशमा थुनिदिए । यसकै परिणाम स्वरूप आज सुडान, नाइजेरिया र रुवान्डा जस्ता मुलुकहरू दशकौँदेखि जातीय हिंसा र गृहयुद्धको चपेटामा छन् । भारतमा पनि ब्रिटिस साम्राज्यले प्रशासनिक सहजताका लागि एउटै राजनीतिक इकाई त बनायो, तर स्वतन्त्रतापछि भाषिक र जातीय विविधतालाई सम्बोधन गर्न नसक्दा सन् १९५३ देखि ‘राज्य पुनर्गठन आयोग’ मार्फत भाषिक आधारमा राज्यहरू बाँड्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो । नेपालको सन्दर्भमा पनि पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले कोरेको सीमाले एक मजबुत ‘प्रशासनिक इकाई’ त दियो, तर त्यो नक्साभित्र अटाएका लिम्बुवान, खम्बुवान, मधेस, नेवाः र खस सभ्यताका मानिसहरूलाई ‘मनको एकता’ मा गाँस्न आवश्यक पर्ने सामाजिक न्याय र समानताको जग कहिल्यै बसेन । भूगोलको विजय हुँदै गर्दा राज्यले ‘एक भाषा, एक भेष’ को माध्यमबाट अरूका स्मृति र पहिचानलाई ‘पराजित’ गर्ने नीति लियो । जसरी अफ्रिकामा कृत्रिम सीमाले द्वन्द्व निम्त्यायो, नेपालमा पनि आन्तरिक सांस्कृतिक सीमाहरू (मुलुकी ऐन १८५४ मार्फत) कोरेर नागरिकहरूलाई तहगत श्रेणीमा बाँडियो ।

आजको नेपालमा संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताका बहसहरू वास्तवमा त्यही १८औं शताब्दीमा सुरु भएको ‘अपूर्ण एकीकरण’ लाई पूर्ण गर्ने प्रयासहरू हुन् । जबसम्म हिमाल, पहाड र मधेसका हरेक नागरिकले यो देशको नक्सामा आफ्नो अनुहार, आफ्नो भाषा र आफ्नो संस्कृति प्रतिविम्बित भएको महसुस गर्दैनन्, तबसम्म भौगोलिक एकीकरण केवल एउटा ‘प्रशासनिक संरचना’ मात्र भइरहनेछ, ‘राष्ट्रिय भावना’ बन्न सक्ने छैन ।

अन्ततः, इतिहासले यो सिकाउँछ कि भूगोलको विजय (शरीर) को निर्माण हो भने स्मृतिको सम्मान (आत्मा) को स्थापना हो । नेपालले शरीर त पायो, तर यसको बहुसांस्कृतिक आत्मालाई राज्यले अपनत्व नदिँदा आज पनि हामी राष्ट्र–निर्माणको अपुरो प्रक्रियामै छौँ ।

निष्कर्ष, विजय कि एकीकरण ?

पृथ्वीनारायण शाहलाई भौगोलिक नक्सा कोर्ने व्यक्तिको रूपमा सम्मान गर्न सकिन्छ । तर, उनलाई स्वतः ‘एकताको प्रतीक’ मान्नु भनेको नेपालको विविधता र ती समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक अन्यायलाई नजरअन्दाज गर्नु हो । वास्तविक राष्ट्रिय एकता सैन्य विजय वा भौगोलिक सीमाबाट प्राप्त हुँदैन । यो त साझा सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक सम्मान, भाषिक समानता र न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट मात्र सम्भव छ ।

आजको नेपालमा संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षताका बहसहरू वास्तवमा त्यही १८औं शताब्दीमा सुरु भएको ‘अपूर्ण एकीकरण’ लाई पूर्ण गर्ने प्रयासहरू हुन् । जबसम्म हिमाल, पहाड र मधेसका हरेक नागरिकले यो देशको नक्सामा आफ्नो अनुहार, आफ्नो भाषा र आफ्नो संस्कृति प्रतिविम्बित भएको महसुस गर्दैनन्, तबसम्म भौगोलिक एकीकरण केवल एउटा ‘प्रशासनिक संरचना’ मात्र भइरहनेछ, ‘राष्ट्रिय भावना’ बन्न सक्ने छैन ।

साँचो एकता ‘जबरजस्तीको विलय’ होइन, ‘विविधताको उत्सव’ हुनुपर्छ । इतिहासकार लुडविग स्टिलरले यो ‘एकीकरण’ भन्दा पनि ‘गोर्खा राज्यको विस्तार’ (साइलेन्ट क्राई) बढी थियो । वर्तमान नेपालमा भइरहेका पहिचानका आन्दोलनहरू वास्तवमा त्यही २ सय वर्षअघि ‘पराजित’ गरिएका स्मृतिहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासहरू हुन् । भूगोल जित्नु एउटा प्राविधिक सफलता हो, तर विविध संस्कृति र इतिहास बोकेका मानिसहरूको विश्वास जित्नु साँचो राष्ट्र–निर्माण (नेशन विल्डिङ) हो ।

लेखकः इतिहासका विद्यार्थी हुन् ।