नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावबारे आवाज उठाउँदै आएको छ। तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।  पहिले नेपाल सम्भावित जोखिमबारे बोल्थ्यो; आज ऊ स्वयं त्यस जोखिमको प्रत्यक्ष पीडित भएर विश्वसामु उभिएको छ ।

जलवायु न्याय, शून्य-कार्बन अर्थतन्त्र र बालेन्द्र शाह युगको सम्भावित विकास–दिशा

न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा कक्षमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उभिँदा त्यो केवल एउटा कूटनीतिक सम्बोधन थिएन। त्यो नेपालको हिमाल, नदी, वन, गाउँ, विस्थापित परिवार र जलवायु संकटसँग जुधिरहेको एउटा सानो हिमाली राष्ट्रले विश्व समुदायसँग गरेको संवाद थियो। २४ सेप्टेम्बर २०२६ मा प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औँ महासभाको General Debate मा नेपालका तर्फबाट सम्बोधन गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीका रूपमा यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण थियो । सम्बोधनको प्रमुख पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तन, हिमाली जोखिम तथा २६ अगस्टको भोटेकोसी–त्रिशूली बाढीबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षति थियो तर यस घटनाको अर्थ भाषणमा मात्र सीमित छैन । मुख्य प्रश्न यो हो-नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानलाई राहत माग्ने अवसरबाट विकास, पुनर्निर्माण, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र दीर्घकालीन राष्ट्रिय रूपान्तरणको अवसरमा बदल्न सक्छ कि सक्दैन ? नेपाल अहिले यही निर्णायक मोडमा उभिएको छ। हिमाल पग्लिरहेका छन्, नदीहरू अस्थिर भइरहेका छन्, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ र गाउँहरू विस्थापित भइरहेका छन् । तर यही संकटले नेपाललाई विश्व राजनीतिमा एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउने अवसर पनि दिएको छ-जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगण्य योगदान गरेको देशले त्यसको असमान मूल्य किन तिर्ने ?

समस्या : विपत्ति, असमानता र विकासको असुरक्षित ढाँचा

२६ अगस्ट २०२६ को भोटेकोसी बाढीले नेपालको जलवायु जोखिम, हिमाली भूगोल र पूर्वाधारको असुरक्षालाई विश्वसामु कठोर रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । बाढीपछि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्य निकाय परिचालित भए । भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मलेसिया र अस्ट्रेलियाबाट खोज तथा उद्धार सहयोग प्राप्त भयो । १० सेप्टेम्बरसम्म १३,६५६ जनाको उद्धार गरिएको, ५,१३० जना हराइरहेको र १,३७७ शव प्राप्त भएको सरकारी विवरण थियो । संयुक्त राष्ट्र प्रणालीले पनि नेपाल सरकारको नेतृत्वमा सञ्चालित राहत तथा उद्धार कार्यलाई सहयोग गरिरहेको जनाएको थियो । संयुक्त राष्ट्र र साझेदार संस्थाहरूले उत्तरी नेपालका प्रभावित क्षेत्रमा US$49.6 million को आपत्कालीन अपिल सार्वजनिक गरेका थिए, जसले ८४,००० भन्दा बढी मानिसलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । FAO नेपालले प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्न, पशु स्वास्थ्य, उपग्रहबाट क्षतिको नक्सांकन र दीर्घकालीन पुनःप्राप्तिको योजनामा सरकारसँग समन्वय गरेको थियो । यी तथ्यहरूले एउटा स्पष्ट निष्कर्षतर्फ संकेत गर्छन्ने-पालको विपत्ति अब नेपालको मात्र विषय रहेन ।  तर अन्तर्राष्ट्रिय सहानुभूति र आपत्कालीन राहतले मात्र समस्या समाधान गर्दैन । राहतले तत्काल जीवन बचाउँछ; असुरक्षित विकास संरचना, कमजोर पूर्वाधार, अपर्याप्त पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु वित्तको अभावले भने जोखिमलाई पुनःउत्पादन गरिरहन्छ । नेपालको चुनौती दोहोरो छ ।  एकातिर, उसले जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावविरुद्ध न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन माग्नुपर्छ । अर्कोतिर, आफ्नै विकास प्रणालीलाई कम उत्सर्जन, सुरक्षित पूर्वाधार र दीर्घकालीन प्रतिरोधी क्षमतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

नेपालले जलवायु न्यायलाई दान वा परोपकारको विषय नभई जिम्मेवारी र न्यायको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसैले नेपालको कूटनीतिक माग “हामीलाई सहयोग गर” मा सीमित हुनु हुँदैन। यसको केन्द्रमा सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको प्रश्न हुनुपर्छ। यसका लागि नेपालले “Himalayan Climate Security” को अवधारणा अघि सार्न सक्छ। हिन्दूकुश हिमालयमा तापक्रम र वर्षाका चरम अवस्थाहरूमा परिवर्तन, हिमनदीको क्षय, हिउँ पग्लिने प्रक्रिया तथा permafrost degradation बढिरहेको IPCC ले उल्लेख गरेको छ। ICIMOD को HKH Assessment अनुसार २०११–२०२० को अवधिमा हिन्दूकुश हिमालयका हिमनदीहरू अघिल्लो दशकको तुलनामा करिब ६५ प्रतिशत छिटो हराउँदै गएका थिए ।

विश्लेषण : जलवायु न्याय र हिमाली सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय आधार

नेपालले लामो समयदेखि जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभावबारे आवाज उठाउँदै आएको छ। तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ ।  पहिले नेपाल सम्भावित जोखिमबारे बोल्थ्यो; आज ऊ स्वयं त्यस जोखिमको प्रत्यक्ष पीडित भएर विश्वसामु उभिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले २३ जुलाई २०२५ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यहरूको दायित्वबारे Advisory Opinion जारी गरिसकेको छ । उक्त मतले जलवायु प्रणाली र वातावरणलाई मानवजन्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनबाट हुने महत्त्वपूर्ण क्षतिबाट जोगाउने राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता र मानव अधिकारसँग जलवायु प्रश्नको सम्बन्धलाई महत्त्व दिएको छ। नेपालले ICJ को प्रक्रियामा प्रस्तुत गरेको धारणा पनि यही सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण छ । नेपालले जलवायु न्यायलाई दान वा परोपकारको विषय नभई जिम्मेवारी र न्यायको प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसैले नेपालको कूटनीतिक माग “हामीलाई सहयोग गर” मा सीमित हुनु हुँदैन । यसको केन्द्रमा सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको प्रश्न हुनुपर्छ। यसका लागि नेपालले “Himalayan Climate Security” को अवधारणा अघि सार्न सक्छ। हिन्दूकुश हिमालयमा तापक्रम र वर्षाका चरम अवस्थाहरूमा परिवर्तन, हिमनदीको क्षय, हिउँ पग्लिने प्रक्रिया तथा permafrost degradation बढिरहेको IPCC ले उल्लेख गरेको छ। ICIMOD को HKH Assessment अनुसार २०११–२०२० को अवधिमा हिन्दूकुश हिमालयका हिमनदीहरू अघिल्लो दशकको तुलनामा करिब ६५ प्रतिशत छिटो हराउँदै गएका थिए ।

यसको प्रभाव हिमालमा मात्र सीमित हुँदैन । पानी, कृषि, जैविक विविधता, ऊर्जा, पर्यटन र करोडौँ  मानिसको जीवन यससँग जोडिएको छ। त्यसैले हिमालको सुरक्षा नेपालको मात्र सुरक्षा होइन, दक्षिण एसियाको खाद्य, ऊर्जा र जलसुरक्षासँग सम्बन्धित विषय हो। नेपाल भारत र चीनबीचको भौगोलिक भूभाग मात्र होइन, दक्षिण एसियाको जलवायु तथा जलसुरक्षाको रणनीतिक केन्द्र पनि हो ।  नेपालको नैतिक तथा कूटनीतिक पूँजी यही विरोधाभासमा आधारित छ-विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त सानो योगदान गरे पनि उसले जलवायु जोखिमको ठूलो मूल्य तिरिरहेको छ ।  नेपालको NDC 3.0 ले नेपाललाई न्यून उत्सर्जन तर उच्च जलवायु जोखिम भएको देशका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। तर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउँदै गर्दा आफ्नै घर पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। NDC 3.0 ले २०३५ सम्म Business-as-Usual अवस्थाको तुलनामा net greenhouse-gas emissions मा २६.८ प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि करिब US$73.74 billion लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निर्भर रहने उल्लेख गरिएको छ । दीर्घकालीन लक्ष्य २०४५ सम्म net-zero CO₂ emissions हासिल गर्नु हो। यसैले “शून्य कार्बन नेपाल” कुनै कवितात्मक सपना होइन । यो नीति, लगानी, प्रविधि र संस्थागत क्षमतासँग जोडिएको राष्ट्रिय विकास रणनीति हो ।

जलवायु, पुनर्निर्माण, ऊर्जा, डिजिटल प्रशासन र पूर्वाधारसम्बन्धी पहलहरू संसद्, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग जोडिनुपर्छ। त्यसो भए मात्र उपलब्धि कुनै एउटा सरकार वा व्यक्तिको नभई नेपालको संस्थागत उपलब्धि बन्नेछ। यसका लागि दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठ्ने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक र आवश्यक हुन्छ; समस्या भनेको सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय रणनीति बदलिनु हो। हिमालले सरकारको दल हेर्दैन, बाढीले विचारधारा हेर्दैन, भूकम्पले पार्टीको झण्डा हेर्दैन र जलवायु परिवर्तनले निर्वाचन क्षेत्र हेर्दैन। त्यसैले जलवायु सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र डिजिटल शासनका विषयमा National Development Compact आवश्यक छ। सरकार जुनसुकै दलको भए पनि न्यूनतम राष्ट्रिय विकास लक्ष्य निरन्तर चलिरहनुपर्छ।

समाधान : राहत कूटनीतिबाट पुनर्निर्माण र हरित रूपान्तरणतर्फ

भोटेकोसीपछि नेपालले आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकता राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ सार्नुपर्छ । यसलाई “Relief Diplomacy” बाट “Reconstruction Diplomacy” र त्यसपछि “Resilient Reconstruction” मा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। पुनर्निर्माणको उद्देश्य पुरानै संरचना फेरि बनाउनु होइन; अर्को विपत्तिमा त्यही क्षति दोहोरिन नदिने प्रणाली निर्माण गर्नु हो । यसका लागि पाँच प्राथमिकता आवश्यक छन् । पहिलो, जलवायु वित्त। NDC 3.0 कार्यान्वयनका लागि आवश्यक US$73.74 billion ले नेपालको वित्तीय चुनौती स्पष्ट गर्छ। नेपालले अनुदानसँगै सस्तो दीर्घकालीन ऋण, जोखिम वित्त, बीमा र निजी लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ। दोस्रो, हिमाली विज्ञान तथा प्रविधि। हिमनदी, नदी, पहिरो, भूगर्भीय जोखिम, मौसम पूर्वानुमान र early-warning system सम्बन्धी विश्वस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र नेपालमा स्थापना गर्न सकिन्छ । यसले विपद् व्यवस्थापन मात्र होइन, क्षेत्रीय जलसुरक्षा र वैज्ञानिक सहकार्यलाई पनि बलियो बनाउनेछ । तेस्रो, जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार । सडक, पुल, जलविद्युत्, बस्ती र सहर निर्माण गर्दा जोखिम नक्सा, नदी प्रणाली, भूगर्भ, वर्षाको चरम अवस्था र भविष्यको जलवायु अवस्थालाई अनिवार्य आधार बनाउनुपर्छ। पुनर्निर्माणको प्रत्येक परियोजना सुरक्षित, स्थानीय भूगोलअनुकूल र दीर्घकालीन हुनुपर्छ। चौथो, हरित ऊर्जा र विद्युतीय अर्थतन्त्र । जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि, हरित उद्योग र cross-border electricity trade लाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको मेरुदण्ड बनाउन सकिन्छ । यसले उत्सर्जन घटाउनुका साथै ऊर्जा आयात, व्यापार घाटा र रोजगारीको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न सक्छ । पाँचौँ, जलवायु क्षति र पुनर्स्थापना । Loss and Damage लाई राहतको सानो कोषका रूपमा होइन, जोखिममा परेका समुदायको पुनर्स्थापना, जीविकोपार्जन संरक्षण र दीर्घकालीन resilience निर्माणको वित्तीय संरचनाका रूपमा बुझिनुपर्छ। यी प्राथमिकताहरूलाई परियोजनामा बदल्न नेपालले “Nepal Reconstruction and Climate Resilience Investment Conference” जस्तो नयाँ ढाँचा विकास गर्न सक्छ। यसको उद्देश्य केवल दाता सम्मेलन गर्नु होइन; जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, जोखिम बीमा, हरित लगानी, वैज्ञानिक अनुसन्धान, डिजिटल पूर्वाधार र ऊर्जा बजारलाई एउटै राष्ट्रिय लगानी संरचनामा जोड्नु हो ।

नयाँ नेपालको विकास-दिशा

“नयाँ नेपाल” भन्नाले काठमाडौंमा अग्ला भवन बनाउनु मात्र होइन । यसको अर्थ हिमाल, नदी, गाउँ, किसान, सहर, ऊर्जा, यातायात, रोजगारी र शासन प्रणालीलाई एउटै विकास दृष्टिमा जोड्नु हो । नयाँ नेपालमा हिमाल र नदी सुरक्षित हुनुपर्छ । किसानको उत्पादन र गाउँको जीविकोपार्जन जलवायु जोखिमबाट सुरक्षित हुनुपर्छ । सहर प्रदूषणमुक्त र यातायात विद्युतीय हुनुपर्छ । ऊर्जा स्वदेशी र उद्योग हरित हुनुपर्छ । युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानैपर्ने बाध्यता घट्नुपर्छ। डिजिटल शासन पारदर्शी हुनुपर्छ । पूर्वाधार जलवायु–प्रतिरोधी हुनुपर्छ । विकास दर्शन कम उत्सर्जन, उच्च उत्पादकत्व र उच्च मानवीय क्षमतामा आधारित हुनुपर्छ। नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरी होइन, आर्थिक अवसरमा बदल्न सक्छ। भारत र चीनबीच रहेको नेपाल दुई विशाल अर्थतन्त्रबीचको बजार, पर्यटन, ऊर्जा, प्रविधि, पारवहन र वातावरणीय सहकार्यको सेतु बन्न सक्छ । तर त्यसका लागि राजनीतिक स्थिरता, पूर्वाधार, मानव पूँजी, लगानी सुरक्षा र सुशासन अपरिहार्य छन् । यही सन्दर्भमा “बालेन युग” लाई व्यक्तिपूजाको राजनीतिक नाराका रूपमा होइन, युवा नेतृत्व, डिजिटल शासन, हरित अर्थतन्त्र, पारदर्शिता, परिणाममुखी प्रशासन र संस्थागत सुधारको प्रयोगशालाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ३६ वर्षको उमेरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा नेपालको नेतृत्व गर्दै पुगेका छन् । Kathmandu Post ले २०२६ को Pew Research Center को विश्लेषण उद्धृत गर्दै उनलाई १८६ UN सदस्य राष्ट्रका नेतामध्ये संसारकै कान्छो राष्ट्रिय नेता तथा सरकार प्रमुख भएको उल्लेख गरेको छ । यो पुस्तागत सन्देश महत्त्वपूर्ण भए पनि उमेर आफैं विकासको प्रमाण होइन । विकासको प्रमाण परिणाम हो । त्यसैले जलवायु, पुनर्निर्माण, ऊर्जा, डिजिटल प्रशासन र पूर्वाधारसम्बन्धी पहलहरू संसद्, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र दीर्घकालीन राष्ट्रिय योजनासँग जोडिनुपर्छ । त्यसो भए मात्र उपलब्धि कुनै एउटा सरकार वा व्यक्तिको नभई नेपालको संस्थागत उपलब्धि बन्नेछ । यसका लागि दलगत प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठ्ने राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा असहमति स्वाभाविक र आवश्यक हुन्छ, समस्या भनेको सरकार परिवर्तनसँगै राष्ट्रिय रणनीति बदलिनु हो । हिमालले सरकारको दल हेर्दैन, बाढीले विचारधारा हेर्दैन, भूकम्पले पार्टीको झण्डा हेर्दैन र जलवायु परिवर्तनले निर्वाचन क्षेत्र हेर्दैन । त्यसैले जलवायु सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र डिजिटल शासनका विषयमा National Development Compact आवश्यक छ ।  सरकार जुनसुकै दलको भए पनि न्यूनतम राष्ट्रिय विकास लक्ष्य निरन्तर चलिरहनुपर्छ ।

निष्कर्ष : विपत्तिबाट पुनर्जन्मतर्फ

नेपालले अहिले तीनवटा महत्त्वपूर्ण पूँजी प्राप्त गरेको छ—विश्वको ध्यान, जलवायु न्यायको नैतिक तथा कानुनी आधार र हरित विकासको सम्भावना । अब चौथो पूँजी निर्माण गर्नुपर्छ-राष्ट्रिय एकता र संस्थागत कार्यान्वयन । संयुक्त राष्ट्र प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले राहत, खाद्य, पानी, स्वास्थ्य, क्षतिको मूल्यांकन र पुनःस्थापनामा सहयोग गरिरहेका छन् । तर सहानुभूति स्थायी विकासको वित्तीय स्रोत होइन । आजको अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानलाई भोलिको Development Partnership मा बदल्नुपर्छ । यदि सरकार, संसद्, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज र प्रवासी नेपाली समुदायले साझा राष्ट्रिय विकास–दृष्टि बनाउन सके भने भोटेकोसीको त्रासदीलाई केवल शोकको इतिहासमा सीमित राख्नुपर्ने छैन । त्यसलाई Resilient Nepal निर्माणको मोडबिन्दु बनाउन सकिन्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह मात्र पर्याप्त छैनन् । सरकार वा कुनै एउटा दल पनि पर्याप्त छैन। नयाँ नेपाल कुनै प्रधानमन्त्रीले एक्लै बनाउने परियोजना होइन, यो एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई दिने राष्ट्रिय उत्तरदायित्व हो । हिमाल पग्लिरहेको बेला नेपालसँग दुईवटा बाटा छन्—हिमाल पग्लिएको हेरेर रोइरहने वा त्यसबाट विश्वलाई चेतावनी दिँदै नयाँ विकासको बाटो बनाउने । भोटेकोसीले घर बगाएको छ, तर त्यसले एउटा सम्भावना पनि छोडेको छ: अब नेपाल पुरानै ढाँचामा निर्माण हुनु हुँदैन। नेपाल जलवायु–प्रतिरोधी, शून्य–कार्बन उन्मुख, प्रविधिमैत्री, ऊर्जा–स्वावलम्बी, युवा–केन्द्रित र विश्वसँग जोडिएको आधुनिक राष्ट्र बन्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । आज संयुक्त राष्ट्र संघको मञ्चले नेपाललाई सुनेको छ; अब नेपालले आफ्नो घरभित्र आफैंलाई सुन्नुपर्ने समय आएको छ। विश्वले नेपालको हिमाल बचाउन सहयोग गरोस्; नेपालले आफूलाई बदल्ने साहस गरोस् । यी दुई कुरा जोडिए भने भोटेकोसीको पीडाबाट एउटा नयाँ राष्ट्रिय कथा जन्मिन सक्छ-विपत्तिबाट पुनर्जन्म लिएको नेपाल। त्यो पुनर्जन्म कुनै व्यक्तिको विजय होइन ।
नेपालको विजय हुनेछ। अस्तु ।

लेखक : आरती साप्ताहिक पत्रिकाको पूर्व प्रधान-सम्पादक तथा पियचडी अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ ।