नवीन श्रीवास्तवको कूटनीतिक विरासतदेखि रणनीतिक साझेदारीको नयाँ अध्यायसम्म : अवसर, चुनौती र नेपालको राष्ट्रिय हितको मार्गचित्र

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई केवल दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनबीचको भौगोलिक अवस्थिति भनेर बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो दक्षिण एसियाको शक्ति सन्तुलन, हिमालयको सामरिक महत्त्व, हिन्द महासागरको सुरक्षा संरचना, क्षेत्रीय आर्थिक अन्तरनिर्भरता र उदाउँदो विश्वव्यवस्थासँग जोडिएको बहुआयामिक रणनीतिक वास्तविकता हो । यही वास्तविकताको केन्द्रमा नेपाल–भारत सम्बन्ध रहेको छ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई सामान्य दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका रूपमा मात्र परिभाषित गर्न सकिँदैन । खुला सीमा, साझा सभ्यतागत विरासत, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्ध, आर्थिक निर्भरता, पारिवारिक सम्बन्ध, जलस्रोत, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन र सुरक्षा चासोले यसलाई विशिष्ट बनाएका छन् । तर यति गहिरो ऐतिहासिक र सामाजिक निकटता हुँदाहुँदै पनि दुई देशबीच समय–समयमा उत्पन्न हुने राजनीतिक अविश्वास, सीमा विवाद, सार्वभौमिकताको संवेदनशीलता र असमान आर्थिक निर्भरताले सम्बन्धलाई जटिल बनाउने गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील भूराजनीतिक परिवेशमा भारतका अनुभवी कूटनीतिज्ञ सुधाकर दलेलाको काठमाडौं आगमनले नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । भारतका निवर्तमान राजदूत नवीन श्रीवास्तवले आफ्नो कार्यकालमा निर्माण गरेको कूटनीतिक आधार, दलेलाको दक्षिण एसियाली मामिलासम्बन्धी अनुभव, भुटानमा राजदूतका रूपमा हासिल गरेको कार्यसम्पादन र भारतको विदेश मन्त्रालयमा आर्थिक सम्बन्ध हेर्ने सचिवका रूपमा प्राप्त गरेको नीतिगत अनुभवलाई एकसाथ विश्लेषण गर्दा उनको नियुक्तिलाई नियमित कूटनीतिक सरुवा मात्र मान्न मिल्दैन । यो नियुक्ति नेपालसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक, रणनीतिक र कूटनीतिक उचाइमा पु¥याउने भारतीय प्राथमिकताको संकेतका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

नवीन श्रीवास्तवको कार्यकाल : सम्बन्धमा निरन्तरता र विश्वास निर्माणको प्रयास

भारतका निवर्तमान राजदूत नवीन श्रीवास्तवले सन् २०२२ जुन २५ मा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सन् २०२६ सेप्टेम्बर २९ मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग बिदाइ भेट गरेपछि उनको कार्यकाल औपचारिक रूपमा समाप्त भएको सार्वजनिक विवरण आएको छ । उनको कार्यकाल नेपाल–भारत सम्बन्धका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण संक्रमणकाल थियो। एकातिर नेपालमा सरकार परिवर्तन, राजनीतिक गठबन्धनको पुनर्संरचना र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक उदय भयो भने अर्कोतिर भारतको छिमेक प्रथम नीति, क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल र ऊर्जा कूटनीतिले नयाँ गति लिइरहेको थियो। श्रीवास्तवको कार्यकालमा दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन, रेल तथा सडक सम्पर्क, पेट्रोलियम पाइपलाइन, विकास साझेदारी र उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादले निरन्तरता पाएका छन्। उनले नेपालका विभिन्न राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र र व्यावसायिक समुदायसँग संवाद कायम राख्दै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई कार्यगत तहमा अघि बढाउने प्रयास गरे ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमा विवाद एक हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ । सुस्ता लगायतका अन्य सीमावर्ती विवाद पनि दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादका विषय हुन् । नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक नक्सा, प्रशासनिक अभिलेख, सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा उठाउँदै आएको दाबीलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

विशेषतः ऊर्जा सहयोग नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ आयामका रूपमा स्थापित हुनु उनको कार्यकालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र भारतको विशाल ऊर्जा बजारबीचको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन आर्थिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्ने आधार तयार भएको छ । यद्यपि कुनै पनि राजदूतको कार्यकाललाई उपलब्ध परियोजनाको सूचीबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। कूटनीतिक सफलताको वास्तविक मापन राजनीतिक विश्वासको स्तर, द्विपक्षीय असमझदारी व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, राष्ट्रिय हितको सम्मान र प्रतिबद्धताअनुसार परियोजना कार्यान्वयनको गतिमा पनि निर्भर हुन्छ । यस अर्थमा नवीन श्रीवास्तवले निर्माण गरेको सम्बन्धको आधारलाई दलेलाले थप संस्थागत, परिणाममुखी र भविष्यदृष्टिसहित अघि बढाउनुपर्नेछ । नयाँ राजदूतको चुनौती पुरानो सम्बन्धलाई दोहोर्याउनु होइन, त्यसलाई नयाँ गुणस्तर प्रदान गर्नु हो ।

सुधाकर दलेला : अनुभव, संस्थागत स्मृति र रणनीतिक कूटनीतिक क्षमता

भारत सरकारले सन् २०२६ अक्टोबर १६ मा सुधाकर दलेलालाई नेपालको आगामी राजदूत नियुक्त गरेको घोषणा गरेको हो । उनी भारतीय विदेश सेवाको सन् १९९३ ब्याचका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ हुन् । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतका रूपमा उनले नवीन श्रीवास्तवको स्थान लिनेछन् । दलेलाको नियुक्तिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष उनको नेपालसम्बन्धी पूर्वअनुभव हो। उनले भारतको विदेश मन्त्रालयमा सन् २००६–२००७ मा निर्देशक (उत्तर) र सन् २०१६–२०१९ मा संयुक्त सचिव (उत्तर) का रूपमा काम गरिसकेका छन्। भारतको विदेश मन्त्रालयको उत्तर महाशाखाले नेपाल र भुटानसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने भएकाले उनले यी दुवै मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक संवेदनशीलतालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएका छन् ।

त्यसैगरी सन् २०२२ देखि २०२५ सम्म भुटानका लागि भारतीय राजदूतका रूपमा काम गरेको अनुभव उनको अर्को महत्त्वपूर्ण योग्यता हो । भुटानमा रहँदा उनले दुई देशबीचको विश्वास, विकास साझेदारी, जलविद्युत् र उच्चस्तरीय सम्बन्ध व्यवस्थापनको अभ्यास गरेका छन् । त्यसपछि भारतको विदेश मन्त्रालयमा सचिव (आर्थिक सम्बन्ध) को जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कूटनीति, विकास साझेदारी, बहुपक्षीय आर्थिक सम्बन्ध तथा विश्व दक्षिणका मुलुकहरूसँगको सहकार्यमा भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनी ब्रिक्स, आईबीएसए र आईटुआईटुआईका भारतीय प्रतिनिधि तथा वार्ताकारका रूपमा पनि संलग्न थिए । ब्रिक्सको घोषणापत्रमा सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा उनको भूमिका रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् । यी अनुभवलाई हेर्दा दलेलाको व्यक्तित्वमा तीनवटा कूटनीतिक विशेषता देखिन्छन् ।

पहिलो, क्षेत्रीय कूटनीतिक अनुभव । नेपाल र भुटान दुवैसँगको पूर्वकार्य अनुभवले हिमालय क्षेत्रको रणनीतिक संवेदनशीलता बुझ्न उनलाई सहयोग पुर्याउनेछ ।

दोस्रो, आर्थिक कूटनीतिक दक्षता । व्यापार, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार र विकास साझेदारीलाई राजनीतिक सम्बन्धसँग जोडेर अघि बढाउने क्षमता उनको कार्यअनुभवबाट देखिन्छ ।

तेस्रो, बहुपक्षीय वार्ता तथा सहमति निर्माणको अनुभव। विभिन्न राष्ट्रिय स्वार्थ र अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच सहमति निर्माण गर्नु आधुनिक कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण सीप हो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा पनि यही क्षमता आवश्यक छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपालसम्बन्धी विषयमा उनी नयाँ विद्यार्थी होइनन् । उनले पहिले नै भारतीय विदेश मन्त्रालयको नेपाल हेर्ने संयन्त्रमा काम गरिसकेका छन् । त्यसैले नेपालको राजनीतिक मनोविज्ञान, द्विपक्षीय सम्बन्धका ऐतिहासिक संवेदनशीलता र नीतिगत निरन्तरताबारे संस्थागत स्मृति उनीसँग छ । यही कारणले उनको नियुक्तिलाई अनुभवको पुनरागमन र आर्थिक कूटनीतिको नयाँ सम्भावनाका रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

नेपालले भारतसँग सम्बन्ध राख्दा आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भारतले पनि नेपालको संवेदनशीलता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र समान सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्छ । मित्रता भनेको एकअर्काको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउनु होइन, परस्पर हितको सम्मान गर्दै साझा समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु हो ।

बालेन्द्र शाह सरकार र भारतसँगको नयाँ राजनीतिक संवाद

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेश पनि नयाँ राजदूतको आगमनसँगै विशेष महत्त्व राख्छ । जेन्जी आन्दोलनबाट अभिव्यक्त भएको परिवर्तनको आकांक्षा, बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको सरकार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक जिम्मेवारीले नेपालको आन्तरिक राजनीतिक संरचनामा नयाँ अपेक्षा सिर्जना गरेको छ । यो सरकारका अगाडि सुशासन, आर्थिक विकास, रोजगारी, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको विश्वसनीयता बढाउने चुनौती छ । यसका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठाएर व्यावहारिक राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ, भारतका लागि पनि नेपालको स्थिरता, आर्थिक समृद्धि, सीमापार सम्पर्क सञ्जाल, ऊर्जा सुरक्षा र हिमालय क्षेत्रको रणनीतिक स्थायित्व महत्त्वपूर्ण छन् । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमण विशेष चासोको विषय बनेको छ । भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्री नोभेम्बर ४ मा काठमाडौं आउने र नयाँ राजदूत दलेला नोभेम्बर ३ मा काठमाडौं आइपुग्ने तयारी रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण नोभेम्बर २२ आसपास हुन सक्ने समाचार आए पनि दुवै सरकारले भ्रमणको औपचारिक मिति घोषणा गरिसकेको अवस्था छैन । यो सम्भावित भ्रमणलाई केवल शिष्टाचार भेटघाट वा औपचारिक द्विपक्षीय वार्तामा सीमित गर्नु हुँदैन । यसलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको आगामी दशकको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने रणनीतिक अवसर बनाउनुपर्छ । नयाँ सरकारको नेतृत्वले भारतसँग सम्बन्ध राख्दा तीनवटा आधारभूत सिद्धान्त स्पष्ट गर्नुपर्छ । नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झौता नगर्ने । भारतसँगको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्धलाई अविश्वासको दृष्टिले होइन, समानता र पारस्परिक लाभको आधारमा अघि बढाउने । विगतका विवादलाई अनावश्यक राजनीतिक उत्तेजनाको विषय नबनाई कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्ने । नेपालको भारतनीति कुनै सरकार वा दलको तत्कालीन राजनीतिक सुविधामा आधारित हुनु हुँदैन । यो राज्यको दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति हुनुपर्छ । त्यसैगरी भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो सुरक्षा चासोको सीमित घेराबाट बाहिर निकालेर समान सार्वभौमिकता भएका दुई छिमेकीबीचको परिपक्व साझेदारीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको आर्थिक आयाम : निर्भरताबाट परस्पर लाभको साझेदारीसम्म

नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा व्यावहारिक आधार अर्थतन्त्र हो । तर यस क्षेत्रमा विद्यमान असन्तुलनलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरेसम्म राजनीतिक सम्बन्धको स्थायित्व पनि चुनौतीपूर्ण रहन्छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सन् २०२५–२६ को तथ्याङ्कअनुसार नेपाल र भारतबीचको वस्तु व्यापार करिब ९.३८ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । नेपालको कुल वैदेशिक वस्तु व्यापारमा भारतको हिस्सा ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ। नेपालको भारततर्फको निर्यात करिब १.९४ अर्ब डलर र भारतबाट हुने आयात करिब ७.४५ अर्ब डलर रहेको छ ।

स्रोत : भारतको विदेश मन्त्रालय तथा वाणिज्यसम्बन्धी द्विपक्षीय विवरण् ा। यो तथ्याङ्कले नेपालको भारतीय बजारसँगको गहिरो सम्बन्ध त देखाउँछ नै, व्यापार असन्तुलनको संरचनात्मक चुनौती पनि उजागर गर्छ । नेपालले भारतलाई निर्यात गर्ने वस्तुको परिमाण र विविधता बढाउन नसक्नुको कारण केवल उत्पादन क्षमताको कमी होइन । उत्पादन लागत, गुणस्तर प्रमाणीकरण, भन्सार प्रक्रिया, गैरभन्सार अवरोध, ढुवानी लागत, बजार पहुँच र लगानीको वातावरण पनि यसका कारक हुन् । नयाँ राजदूतले नेपालको व्यापार घाटालाई केवल नेपाली अर्थतन्त्रको आन्तरिक समस्या भनेर बुझ्नु हुँदैन । आर्थिक रूपमा सबल र उत्पादनमुखी नेपाल भारतका लागि पनि ठूलो बजार, भरपर्दो व्यापारिक साझेदार र क्षेत्रीय आर्थिक स्थायित्वको आधार बन्न सक्छ । यसका लागि निम्न क्षेत्रमा विशेष पहल आवश्यक छ ।

क) नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा सहज पहुँच

अलैँची, अदुवा, चिया, जडीबुटी, औषधिजन्य वनस्पति, प्रशोधित खाद्यवस्तु, सिमेन्ट, फलफूल र जलविद्युत् उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी रूपमा प्रवेश गराउने व्यवस्था आवश्यक छ ।
विशेषतः नेपाली कृषि उत्पादनको गुणस्तर प्रमाणीकरण, क्वारेन्टाइन प्रक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण र सीमावर्ती भन्सारको प्रक्रियालाई सरल तथा समयबद्ध बनाउनुपर्छ ।

ख) सीमावर्ती आर्थिक क्षेत्रको विकास

वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्ज, काँकडभिट्टा र दोधारा–चाँदनीलाई केवल भन्सार नाकाका रूपमा होइन, सीमापार औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र सरकारी निकायबीच संयुक्त लगानी तथा सहकार्यको वातावरण आवश्यक छ ।

ग) भारतीय लगानीको गुणस्तरीय विस्तार

नेपालमा भारतीय लगानीको सम्भावना ऊर्जा, पर्यटन, कृषि प्रशोधन, सूचना प्रविधि, औषधि उत्पादन, पूर्वाधार र शिक्षा क्षेत्रमा छ । तर लगानीको वातावरण स्थिर नहुँदा सम्भावना र उपलब्धिबीच दूरी कायम छ । नयाँ राजदूतले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै नेपाली लगानीकर्तालाई भारतमा व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसरका लागि पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र व्यापार सन्धि दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धका आधारभूत संरचना हुन् । सन् २०२३ मा संशोधित पारवहन सन्धि तथा सन् २०२५ नोभेम्बरमा भएको पारवहन प्रोटोकलसम्बन्धी पत्र आदानप्रदानले रेलमार्गबाट हुने ढुवानी र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई थप सहज बनाउने आधार तयार गरेका छन् । विशेषतः जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गबाट कन्टेनरका साथै बल्क कार्गो ढुवानीको सुविधा विस्तार हुनु सकारात्मक कदम हो । अब दलेलाले निम्न परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

जलविद्युत् र ऊर्जा कूटनीति : नेपालको समृद्धिको सबैभन्दा ठूलो अवसर

नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य निर्धारण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये जलविद्युत् र ऊर्जा व्यापार एक हो । नेपालसँग करिब ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावनाको परम्परागत अनुमान छ । प्राविधिक, आर्थिक र वातावरणीय दृष्टिले विकास गर्न सकिने क्षमताको परिमाण भने अध्ययन र परियोजनाअनुसार फरक हुन्छ । नेपालको वास्तविक चुनौती विद्युत् उत्पादनको सम्भावना मात्र होइन, उत्पादनलाई बजार, प्रसारण सञ्जाल र दीर्घकालीन लगानीसँग जोड्नु हो । भारत विश्वको तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको ऊर्जा बजारमध्ये एक हो । बढ्दो औद्योगिकीकरण, सहरीकरण, विद्युतीय यातायात र नवीकरणीय ऊर्जाको मागले भारतलाई नेपालको जलविद्युत्का लागि महत्त्वपूर्ण बजार बनाएको छ । सन् २०२२ को संयुक्त ऊर्जा दृष्टिपत्रले जलविद्युत् आयोजना विकास, सीमापार प्रसारण लाइन, दुवैतर्फ विद्युत् व्यापार र राष्ट्रिय ग्रिडबीच समन्वयको आधार तयार गरेको छ । सन् २०१४ को विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालबाट भारततर्फ १० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यातको दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आधार दिएको छ । सन् २०२६ जुलाईमा पोखरामा सम्पन्न दुई देशका संयुक्त ऊर्जा संयन्त्रका बैठकले ४०० केभी गोरखपुर–नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनलगायतका परियोजनामा प्रगति र सहजीकरणबारे छलफल गरेका थिए । सौर्य ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन र विद्युत् ग्रिड सञ्चालनमा सहकार्यका विषय पनि उठेका थिए । अब नयाँ राजदूतले ऊर्जा सम्बन्धलाई परियोजनाको सूचीबाट माथि उठाएर दीर्घकालीन रणनीतिक साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । यसका लागि पाँचवटा विषयमा स्पष्ट पहल आवश्यक छ ।

१. नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि दीर्घकालीन र पूर्वानुमानयोग्य बजार सुनिश्चित गर्ने ।

२. प्रसारण लाइन निर्माणलाई उत्पादन आयोजनासँग समानान्तर गतिमा अघि बढाउने ।

३. भारतमार्फत बङ्गलादेशसम्म नेपालको विद्युत् निर्यात विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने ।

४. विद्युत् खरिदसम्बन्धी नीतिगत अनिश्चितता, बजार प्रवेशका अवरोध र परियोजना स्वीकृतिको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने ।

५. जलाशययुक्त आयोजना, सौर्य ऊर्जा र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित ऊर्जा सुरक्षामा संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने ।

नेपालले भारतलाई केवल बिजुली बेच्ने बजारका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई नेपालमा औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन लागत न्यूनीकरणको माध्यम पनि बनाउनुपर्छ ।

त्यसैगरी भारतले पनि नेपालको जलविद्युत्लाई केवल आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको पूर्तिका रूपमा नहेरी हिमालय क्षेत्रको साझा आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

सीमा विवाद र सार्वभौमिकताको संवेदनशीलता : मित्रताको परीक्षण हुने क्षेत्र

नेपाल–भारत सम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमा विवाद एक हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको छ । सुस्ता लगायतका अन्य सीमावर्ती विवाद पनि दुई देशबीचको कूटनीतिक संवादका विषय हुन् । नेपालले आफ्नो ऐतिहासिक नक्सा, प्रशासनिक अभिलेख, सन्धि तथा प्रमाणका आधारमा उठाउँदै आएको दाबीलाई भारतले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

त्यस्तै नेपालले पनि ऐतिहासिक प्रमाण, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रलाई आधार बनाएर आफ्नो कूटनीतिक अडान प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सीमा विवादलाई अनन्तकालसम्म राजनीतिक भाषणको विषय बनाइराख्नु दुवै देशको हितमा हुँदैन । यसलाई समाधानको दिशामा लैजान प्राविधिक, ऐतिहासिक र कूटनीतिक संवादको स्पष्ट समयसीमा आवश्यक छ । विशेषतः लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा भारत र चीनबीच भएका समझदारीप्रति नेपालले व्यक्त गरेको आपत्तिले यस संवेदनशीलताको पुनः स्मरण गराएको छ । यस्तो विषयमा नेपालको सार्वभौमिकता र सीमा दाबीलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्दा द्विपक्षीय विश्वास कमजोर हुन्छ । नयाँ राजदूतले यस विषयलाई संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय भावनालाई भारतविरोधी राजनीतिक मनोविज्ञानका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ ।

त्यस्तै नेपालले पनि प्रत्येक द्विपक्षीय आर्थिक वा विकास परियोजनालाई सीमा विवादसँग जोडेर अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिबाट बच्नुपर्छ । सीमा विवाद र आर्थिक सहकार्यलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनु नै परिपक्व कूटनीतिको पहिचान हो । यसका लागि दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र, सीमा कार्यसमूह र प्राविधिक समितिलाई नियमित, परिणाममुखी र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाट निर्देशित बनाउनुपर्छ ।

पारवहन, रेलमार्ग र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाल : भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट आर्थिक लाभसम्म

नेपाल भू–परिवेष्टित मुलुक हो । समुद्रसम्मको पहुँचका लागि भारतको भूभाग र बन्दरगाह प्रयोग गर्नुपर्ने नेपालको भौगोलिक वास्तविकता छ । त्यसैले पारवहन सुविधा नेपालको आर्थिक स्वतन्त्रता र विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । नेपाल–भारत पारवहन सन्धि र व्यापार सन्धि दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धका आधारभूत संरचना हुन् । सन् २०२३ मा संशोधित पारवहन सन्धि तथा सन् २०२५ नोभेम्बरमा भएको पारवहन प्रोटोकलसम्बन्धी पत्र आदानप्रदानले रेलमार्गबाट हुने ढुवानी र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई थप सहज बनाउने आधार तयार गरेका छन् । विशेषतः जोगबनी–विराटनगर रेलमार्गबाट कन्टेनरका साथै बल्क कार्गो ढुवानीको सुविधा विस्तार हुनु सकारात्मक कदम हो । अब दलेलाले निम्न परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

१. रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता, वित्तीय मोडेल र कार्यान्वयन प्रक्रियामा स्पष्टता

२. वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगञ्जका एकीकृत जाँच चौकीको क्षमता विस्तार ।

३. दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणमा तीव्रता ।

४. अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार ।

५. सिलिगुडी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा सम्बन्धित भण्डारण पूर्वाधारको कार्यान्वयन ।

६. भारतीय बन्दरगाहबाट नेपाली व्यापारिक सामग्रीको आवागमनलाई लागत र समयका हिसाबले प्रतिस्पर्धी बनाउने ।

यी परियोजनालाई केवल भौतिक पूर्वाधारका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यसले नेपालको उत्पादन लागत घटाउने, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा बढाउने र तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई सहज बनाउने आर्थिक उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ । नेपालले भारतसँगको पारवहन सम्बन्धलाई सहयोगको विषय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको अधिकार र आर्थिक अवसरको विषयका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ ।

नयाँ राजदूत सुधाकर दलेला नेपाललाई क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदानका रूपमा होइन, स्थिर, समृद्ध र विश्वसनीय छिमेकीका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ । भारतका लागि पनि समृद्ध नेपाल रणनीतिक दृष्टिले सकारात्मक विषय हो । आर्थिक रूपमा सक्षम, राजनीतिक रूपमा स्थिर र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय नेपालले भारतको हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा, आर्थिक सम्पर्क र क्षेत्रीय स्थायित्वमा योगदान पुर्याउन सक्छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासलाई भारतको सुरक्षा चासोसँग प्रतिस्पर्धी विषयका रूपमा होइन, परस्पर पूरक विषयका रूपमा बुझ्ने कूटनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

जलस्रोत, बाढी नियन्त्रण र जलवायु कूटनीति

नेपाल र भारतबीचका नदीहरू प्राकृतिक रूपमा जोडिएका छन् । कोशी, गण्डकी, कर्णाली, महाकाली र तिनका सहायक नदीले दुवै देशको कृषि, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी र वातावरणीय सन्तुलनमा प्रभाव पार्छन् तर वर्षायाममा बाढी, डुबान, नदी कटान र तटबन्ध व्यवस्थापनका विषयमा दुई देशबीच बारम्बार असमझदारी उत्पन्न हुने गरेको छ । नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले वर्षायाममा भोग्ने डुबान र बाढीको समस्या केवल प्राकृतिक विपद्को परिणाम होइन । नदी व्यवस्थापन, सीमावर्ती संरचना, पूर्वसूचना प्रणाली, नदीको बहाव र जलाधार क्षेत्रको साझा व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित छ । नयाँ राजदूतले जलस्रोतलाई परम्परागत द्विपक्षीय वार्ताको विषयबाट माथि उठाएर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापनको साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

यसका लागिः

१. कोशी, गण्डकी र अन्य सीमापार नदीमा संयुक्त बाढी पूर्वानुमान प्रणाली स्थापना ।

२. बाढी तथा डुबानको जोखिम भएका सीमावर्ती क्षेत्रमा संयुक्त प्राविधिक अनुगमन ।

३. नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणमा दुवै देशको उत्तरदायित्व स्पष्ट गर्ने ।

४. जलविद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी आयोजनामा दीर्घकालीन लाभ बाँडफाँटको व्यवस्था ।

५. हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो र जलवायुजन्य विपद्का लागि साझा सूचना तथा उद्धार संयन्त्र ।

नेपालको पानी भारतका लागि ऊर्जा र खाद्य सुरक्षाको आधार हुन सक्छ भने भारतको बजार र प्रविधि नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ । त्यसैले जलस्रोतको विषयमा दुवै देशले अल्पकालीन राजनीतिक लाभभन्दा दीर्घकालीन साझा हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

खुला सीमा, सुरक्षा र जनस्तरीय सम्बन्धको पुनव्याख्या

नेपाल र भारतबीचको खुला सीमा दुई देशको सम्बन्धको विशिष्ट पहिचान हो । यो केवल भौगोलिक खुलापन होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक एकताको जीवित संरचना हो । सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका पारिवारिक सम्बन्ध, विवाह, धार्मिक यात्रा, व्यापार, रोजगारी र सांस्कृतिक अन्तर्सम्बन्धले दुई देशका नागरिकलाई पुस्तौँदेखि जोड्दै आएका छन् तर खुला सीमासँगै मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, अवैध वित्तीय कारोबार, नक्कली मुद्रा, संगठित अपराध र सीमापार सुरक्षा चुनौती पनि जोडिएका छन् । नयाँ राजदूतले सुरक्षा सहकार्यलाई नागरिकको सहज आवागमन र खुला सीमाको सामाजिक चरित्र कमजोर नहुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विशेषतः प्रविधिमा आधारित सीमा व्यवस्थापन, सूचनाको आदानप्रदान, संयुक्त अपराध अनुसन्धान र सीमावर्ती प्रशासनबीचको सहकार्य आवश्यक छ । यसैगरी दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सरकार र कूटनीतिक नियोगको सीमाभित्र मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, युवा उद्यमी, साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार र नागरिक समाजबीचको सम्पर्क विस्तार गर्नुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नागरिकबीचको सम्बन्ध हो । राजनीतिक असमझदारी उत्पन्न हुँदा पनि जनस्तरको सम्बन्धले दुई देशलाई जोडिराखेको छ । यही सामाजिक पुँजीलाई नयाँ पुस्तासम्म विस्तार गर्नु दुवै देशको दीर्घकालीन हितमा छ ।

नयाँ राजदूतले गर्नुपर्ने विशेष कूटनीतिक पहल : दसबुँदे कार्ययोजना

सुधाकर दलेलाको नियुक्तिलाई ऐतिहासिक अवसरमा रूपान्तरण गर्न व्यक्तिगत कूटनीतिक दक्षतासँगै स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । नेपालको वर्तमान सरकार र भारत सरकारबीचको सम्बन्धलाई आगामी पाँचदेखि दस वर्षको दृष्टिकोणबाट पुनर्संरचना गर्ने हो भने निम्न दस क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तावित कूटनीतिक पहल

१. नेपाल–भारत उच्चस्तरीय रणनीतिक संवादको नियमितता ।

२. सीमा विवाद समाधानका लागि समयबद्ध कूटनीतिक प्रक्रिया ।

३. विद्युत् व्यापार र दीर्घकालीन ऊर्जा खरिद सुनिश्चितता ।

४. नेपाली उत्पादनको भारतीय बजार पहुँच विस्तार ।

५. रेल, सडक, पाइपलाइन र सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा तीव्रता ।

६. जलस्रोत र बाढी व्यवस्थापनमा संयुक्त संयन्त्र ।

७. भारतीय निजी लगानी र नेपाली उद्यमशीलताको साझेदारी ।

८. शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र प्रविधिमा सहकार्य ।

९. खुला सीमा व्यवस्थापन तथा सुरक्षा सहकार्य ।

१०. नेपाल–भारत सम्बन्धको दीर्घकालीन साझा ।

आर्थिक दृष्टिपत्र

यी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न तीन चरणको कूटनीतिक मार्गचित्र उपयुक्त हुन्छ । नयाँ राजदूतका लागि प्रस्तावित कूटनीतिक कार्यान्वयन मार्गचित्र

पहिलो चरण :

पहिलो १०० दिन नेपालका राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग संवाद। द्विपक्षीय समस्याको प्राथमिकता निर्धारण र अधुरा परियोजनाको समीक्षा ।

दोस्रो चरण :

पहिलो एक वर्ष सीमा, ऊर्जा, व्यापार, पारवहन र जलस्रोतसम्बन्धी कार्यसमूहलाई सक्रिय बनाउने । उच्चस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकबाट ठोस निर्णय र समयसीमा निर्धारण गर्ने ।

तेस्रो चरण :

दुईदेखि पाँच वर्ष दीर्घकालीन ऊर्जा साझेदारी, सीमापार आर्थिक क्षेत्र, रेल तथा सडक सञ्जाल, लगानी र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जाललाई परिणाममुखी बनाउने । यस कार्ययोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको कूटनीतिक प्रतिबद्धतालाई मापनयोग्य उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो । बैठकको संख्या, सम्झौतामा हस्ताक्षर वा राजनीतिक वक्तव्यभन्दा परियोजनाको वास्तविक प्रगति, व्यापारमा आएको सुधार र नागरिकले पाएको लाभलाई सफलताको आधार बनाउनुपर्छ ।

चीन, भारत र नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलन : प्रतिस्पर्धा होइन, राष्ट्रिय हितको सहकार्य

नेपालको भू-राजनीतिमा भारत र चीन दुवैको महत्त्वपूर्ण स्थान छ । यी दुवै मुलुकसँग नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्ध छन् । तर भारतसँगको खुला सीमा, सांस्कृतिक निकटता, व्यापारिक निर्भरता र पारवहन सम्बन्धले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाएको छ ।

त्यसैगरी चीनसँगको उत्तरी सीमा, पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन र विकास साझेदारीले नेपालको वैदेशिक सम्बन्धमा अर्को महत्त्वपूर्ण आयाम थपेको छ । नेपालले यी सम्बन्धलाई एकअर्काको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । भारतसँगको सम्बन्ध बलियो बनाउँदा चीनसँगको सम्बन्ध कमजोर हुनुपर्ने वा चीनसँग सहकार्य गर्दा भारतको सुरक्षा चासोको उपेक्षा हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार असंलग्नता, सार्वभौमिक समानता, पञ्चशील, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हित हुनुपर्छ । नयाँ राजदूत दलेलाले पनि नेपाललाई क्षेत्रीय शक्ति प्रतिस्पर्धाको मैदानका रूपमा होइन, स्थिर, समृद्ध र विश्वसनीय छिमेकीका रूपमा हेर्न सक्नुपर्छ । भारतका लागि पनि समृद्ध नेपाल रणनीतिक दृष्टिले सकारात्मक विषय हो । आर्थिक रूपमा सक्षम, राजनीतिक रूपमा स्थिर र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय नेपालले भारतको हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा, आर्थिक सम्पर्क र क्षेत्रीय स्थायित्वमा योगदान पु¥याउन सक्छ । त्यसैले नेपालको आर्थिक विकासलाई भारतको सुरक्षा चासोसँग प्रतिस्पर्धी विषयका रूपमा होइन, परस्पर पूरक विषयका रूपमा बुझ्ने कूटनीतिक दृष्टिकोण आवश्यक छ ।

यसैगरी नेपालले पनि भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बुझ्दै आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमताको संरक्षण गर्नुपर्छ । यही सन्तुलन परिपक्व छिमेक कूटनीतिको आधार हो ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य छ । कूटनीतिको वास्तविक सफलता नजिकको मित्रता प्रदर्शन गर्नुमा होइन, असहमति हुँदाहुँदै पनि विश्वास कायम राख्न सक्नुमा हुन्छ त्यसैले नयाँ राजदूत सुधाकर दलेलाको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता थप्नु मात्र होइन, पुराना असमझदारी समाधान गर्दै दुवै देशका नागरिकले महसुस गर्न सक्ने नयाँ विश्वास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु हुनेछ । परिपक्व कूटनीतिले यी दुवैलाई एउटै राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समृद्धिको यात्रामा जोड्न सक्छ ।

नेपालको कूटनीतिक गृहकार्य : अवसरको सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौंको पनि

नेपाल–भारत सम्बन्धमा सबै जिम्मेवारी भारतीय राजदूतको मात्र हुँदैन । नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, परराष्ट्र मन्त्रालय र राज्यका संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको समस्या धेरैपटक भारतको असहयोगभन्दा पनि आफ्नै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तन र सम्झौता कार्यान्वयनमा देखिने कमजोरीबाट उत्पन्न भएको छ । एउटा सरकारले अघि बढाएको परियोजना अर्को सरकारले पुनः अध्ययनको नाममा रोक्ने, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई स्पष्ट नीतिगत आश्वासन दिन नसक्ने र कूटनीतिक विषयलाई दलगत राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले नेपालको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । त्यसैले वर्तमान सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई दलगत राजनीतिको सीमाभन्दा माथि उठाउनुपर्छ । यसका लागि नेपालले पनि तीनवटा महत्त्वपूर्ण गृहकार्य गर्न आवश्यक छ ।

पहिलो : राष्ट्रिय सहमतिको भारतनीति

नेपालको सार्वभौमिकता, सीमा, व्यापार, पारवहन, जलस्रोत र ऊर्जा सहकार्यजस्ता विषयमा प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच न्यूनतम साझा समझदारी निर्माण गर्नुपर्छ ।

दोस्रो : व्यावसायिक कूटनीतिक संयन्त्र

परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पर्याप्त जनशक्ति, अनुसन्धान क्षमता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दक्षता र आर्थिक कूटनीतिको ज्ञानसहित सशक्त बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो : सम्झौता कार्यान्वयनको जवाफदेहिता

नेपाल–भारतबीच भएका सबै महत्त्वपूर्ण सम्झौता, परियोजना र प्रतिबद्धताको प्रगति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । नेपालले भारतसँग माग मात्र गर्ने होइन, सहकार्यका लागि आफ्ना स्पष्ट प्रस्ताव, आयोजना र कार्यान्वयन क्षमता पनि प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।

निष्कर्ष : सम्बन्धको नयाँ अध्याय, विश्वासको नयाँ आधार

सुधाकर दलेलाको काठमाडौं आगमनलाई सामान्य कूटनीतिक नियुक्तिका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन । नेपाल–भारत सम्बन्धमा उनको अनुभव, संस्थागत स्मृति र आर्थिक कूटनीतिक क्षमतालाई सदुपयोग गर्न सके यो दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अवसर बन्न सक्छ । नवीन श्रीवास्तवले आफ्नो कार्यकालमा निर्माण गरेको कूटनीतिक निरन्तरता र सम्बन्धको आधारलाई दलेलाले परिणाममुखी साझेदारीमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । भुटानमा उनले प्राप्त गरेको अनुभव, नेपाल–भुटान मामिलामा भारतको विदेश मन्त्रालयमा निर्वाह गरेको जिम्मेवारी र आर्थिक सम्बन्ध सचिवका रूपमा हासिल गरेको कार्यअनुभव नेपालको सन्दर्भमा उपयोगी हुन सक्छ तर राजदूतको सफलता केवल उनको व्यक्तिगत क्षमता वा भारत सरकारको सदाशयतामा निर्भर हुँदैन । त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण, राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र पारस्परिक विश्वास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमण यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसर बन्न सक्छ । उक्त भ्रमणमा केवल औपचारिक समझदारी होइन, आगामी दशकको आर्थिक तथा रणनीतिक साझेदारीको स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ । नेपालले भारतसँग सम्बन्ध राख्दा आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । भारतले पनि नेपालको संवेदनशीलता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र समान सार्वभौमिकताको सम्मान गर्नुपर्छ । मित्रता भनेको एकअर्काको राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाउनु होइन, परस्पर हितको सम्मान गर्दै साझा समृद्धिको बाटो पहिल्याउनु हो । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति बदल्न सकिँदैन, तर त्यसको कूटनीतिक उपयोग गर्ने क्षमता बदल्न सकिन्छ । नेपाल दुई विशाल अर्थतन्त्रबीचको भौगोलिक पुल मात्र होइन, दक्षिण एसियाको ऊर्जा, पर्यटन, जलस्रोत, संस्कृति र क्षेत्रीय सम्पर्कको महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन्न सक्छ । त्यसका लागि नेपालले आफ्नो भूगोललाई अवसरमा, प्राकृतिक स्रोतलाई आर्थिक शक्तिमा र कूटनीतिक सम्बन्धलाई विकासको साधनमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । सुधाकर दलेलाका लागि पनि यो नियुक्ति केवल काठमाडौंस्थित राजदूतावासको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी होइन । यो दुई ऐतिहासिक छिमेकीबीचको सम्बन्धलाई अविश्वासबाट विश्वासतर्फ, निर्भरताबाट परस्पर लाभतर्फ र परम्परागत कूटनीतिबाट आधुनिक रणनीतिक साझेदारीतर्फ लैजाने अवसर हो । नेपाललाई भारतको सुरक्षा संवेदनशीलता बुझ्ने मित्र चाहिएको छ, तर नेपालको सार्वभौमिकता बुझ्ने मित्र पनि उत्तिकै चाहिएको छ । भारतलाई आफ्नो छिमेकमा स्थिर र विश्वसनीय नेपाल चाहिएको छ, तर त्यो नेपाल आर्थिक रूपमा समृद्ध र राजनीतिक रूपमा आत्मविश्वासी पनि हुनुपर्छ । यही दुई अपेक्षाको साझा बिन्दुमा नेपाल–भारत सम्बन्धको भविष्य छ । कूटनीतिको वास्तविक सफलता नजिकको मित्रता प्रदर्शन गर्नुमा होइन, असहमति हुँदाहुँदै पनि विश्वास कायम राख्न सक्नुमा हुन्छ त्यसैले नयाँ राजदूत सुधाकर दलेलाको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ सम्झौता थप्नु मात्र होइन, पुराना असमझदारी समाधान गर्दै दुवै देशका नागरिकले महसुस गर्न सक्ने नयाँ विश्वास र समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु हुनेछ । परिपक्व कूटनीतिले यी दुवैलाई एउटै राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय समृद्धिको यात्रामा जोड्न सक्छ ।

सन्दर्भ सूचि :

यस लेखमा प्रयोग गरिएका समसामयिक तथ्य र नीतिगत सन्दर्भका लागि निम्न आधिकारिक तथा समाचार स्रोतलाई आधार बनाइएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालय -नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्धको आधिकारिक विवरण, सन् २०२६। India–Nepal Bilateral Brief⁠। The Kathmandu Post-Anil Giri, Dalela proposed as next India envoy to Nepal, ७ अक्टोबर २०२६।। The Kathmandu Post-Sudhakar Dalela appointed India’s next ambassador to Nepal, १६ अक्टोबर २०२६।। The Indian Express – Sudhakar Dalela, architect of BRICS consensus, appointed next envoy to Nepal, १६ अक्टोबर २०२६।। Radio Nepal-नवीन श्रीवास्तवको बिदाइ भेट तथा कार्यकालसम्बन्धी विवरण, २९ सेप्टेम्बर २०२६।।