काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाटै जनताको कागजात सुरक्षित छैनन् भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ ? चन्द्रागिरि नगरपालिका भित्रबाट फाइल हराउनु सामान्य विषय बनिसकेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा सम्पन्न योजनाको भुक्तानीका लागि गत असारमा पेस गरिएको फाइल लेखा शाखाबाटै गायब भएको घटनाले अहिले बजार तातेको छ । काम सम्पन्न गरेर नियमानुसार भुक्तानी पाउने अपेक्षामा रहेका सेवाग्राही दिनहुँ कार्यालय धाउँदा मात्र थाहा भयो भुक्तानीका लागि छोडिएको फाइल हराएको । जनताले भुक्तानीको लागि छोडेको फाइल कार्यलय भित्रैबाट हराउँछ भने नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुन पुगेको छ ।

योजनाको काम सम्पन्न गरी भुक्तानीका लागि कागजात बुझाएका सेवाग्राहीले पटक–पटक नगरपालिकामा पुगेर भुक्तानीका लागि ठूला देखि साना कर्मचारीसम्म हारगुहार गर्दा पनि पाएनन् पैसा । बारम्बारको ताकेतापश्चात लेखा शाखाका कर्मचारीले उक्त फाइल नै नभेटिएको भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएपछि सेवाग्राही अलमलमा परेका छन् । नगरपालिकामा बुझाइएको फाइल कहाँ पुग्यो ? कसको जिम्मामा थियो ? अभिलेखमा दर्ता भएको कागजात त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नुको सट्टा फाइल भेटिएन भन्दै सेवाग्राहीलाई फर्काइन्छ भने त्यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमाथिकै गम्भीर प्रश्न हो ।

लेखा शाखाका प्रमुख महेशदत्त भट्टलगायत कर्मचारी दशैँका लागि भन्दै दशैँको विदा आउनु दुई दिनअघि नै घर गएपछि भुक्तानी बाँकी रहेका सेवाग्राही थप समस्यामा परेका छन् । कर्मचारीको बिदा स्वाभाविक प्रक्रिया भएपनि सेवाग्राहीका रोकिएका काम नसकी विदा बस्नु यो जतिको गैरजिम्मेवार के हुन सक्छ ? चाडपर्वको मुखमा सेवाग्राहीलाई अन्योलमा छाडेर कर्मचारीको जिम्मेवारी पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न नगरपालिकाले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नगरपालिकाभित्र कर्मचारीको उपस्थिति, कार्यसम्पादन र सेवाप्रवाहको अनुगमन प्रभावकारी नभएको आरोप पनि उठेको छ । कर्मचारी कार्यालयमा हाजिर हुने, फिल्डको काम देखाएर अन्यत्र व्यस्त रहने, भत्ता पचाउने र सेवाग्राहीका काममा भने सधै ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ ।

नगरप्रमुख घनश्याम गिरीको नेतृत्वमा रहेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाले कर्मचारीको कामको निगरानी कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कार्यालयका शाखाहरूमा के भइरहेको छ, कुन काम रोकिएको छ, सेवाग्राही किन फर्किनुपरेको छ र जिम्मेवार कर्मचारीले काम सम्पन्न गरे–नगरेको विवरण नेतृत्वले नियमित रूपमा लिनु पर्छ कि पर्दैन ? कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिए त्यसको सुधार र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नेतृत्वको जिम्मेवारी होइन ?

चन्द्रागिरि नगरपालिकामा बजेट निर्माण, योजना कार्यान्वयन र भुक्तानी प्रक्रियाबारे पनि सेवाग्राहीले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न कामको भुक्तानीका लागि अर्को आर्थिक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने र वर्षैपिच्छे त्यही अवस्था दोहोरि रहँदा त्यसको वास्तविक कारण सार्वजनिक हुनुपर्छ । बजेट अभाव, कागजात प्रमाणीकरण, लेखा प्रक्रिया वा प्रशासनिक ढिलाइ समस्या जहाँ छ, त्यसलाई तथ्यका आधारमा पहिचान गरेर समाधान गर्नुपर्छ । कागजमा करोडौंको बजेट प्रस्तुत गर्नु र विकासका उपलब्धि मात्र सुनाउनु स्थानीय सरकारको सफलता होइन, काम सम्पन्न गरेका सेवाग्राहीले नियमानुसार भुक्तानी पाउनु र नागरिकले सहज सेवा प्राप्त गर्नु सुशासन हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षका योजना, बजेट तथा भुक्तानी प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको भन्ने गुनासोसमेत उठेका बेला नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक व्यवस्थापन र प्रशासनिक कार्यशैलीबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ । योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया किन ढिलो भयो ? भुक्तानीका लागि पेस गरिएका फाइलको अभिलेख कसरी राखिएको छ ? र सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने रकम समयमा उपलब्ध गराउन के व्यवस्था गरिएको छ ? भन्ने विषयमा नगरपालिकाले जवाफ दिनुपर्छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको प्राथमिकता नागरिकको सेवा हुनुपर्नेमा सेवाग्राही नै कार्यालय दिनहुँ धाउँदै हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ भने स्थानीय सरकार हुनु र नहुनुको के अर्थ ? यसले स्थानीय सरकार माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन अब केही महिना मात्र बाँकी छ । यो घटनाले नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यशैली र सेवाप्रवाहको विषयमा समीक्षा आवश्यक बनेको छ । कार्यकालको अन्त्यतिर पुग्दा पनि सेवाग्राहीका सामान्य काम अल्झिने, भुक्तानीका फाइलको अवस्था अस्पष्ट रहने र कर्मचारीको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठिरहने हो भने त्यसको जवाफ नेतृत्वले दिनैपर्छ ।

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको लेखा शाखामा भुक्तानीका लागि पेस गरिएको फाइल कहाँ छ ? हराएको फाइलको जिम्मेवारी अब कसले लिने ? सम्बन्धित योजनाको भुक्तानी कहिले हुन्छ ? लेखा शाखाका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र नगरप्रमुखले यी प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ । फाइल हराएको कुरा गुपचुप राखेर वास्तविकता ढाकछोप गर्न तर्फ लागे त्यो छम्मे हुने छैन ।

जनताको काम गर्ने कार्यालयमै जनताका कागजातको सुरक्षा हुँदैन भने कसरी विश्वास गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई ? सेवाग्राही सधै भौँतारि रहने, नगरपालिका भने सधै सुशासनको गुत्थी मात्र हाँकेर बसेर सुशासन आउँदैन । काम गर, गफले हुँदैन, सुशासन अनुभूति जनताले स्वयम् गर्ने छन् ।