काठमाडौं । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा काभ्रेपलाञ्चोकका आठ स्थानीय तहमा अंशबण्डाबाहेकका जग्गा कारोबार प्रभावित बनेको छ । जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँचले मात्रै वर्गीकरण पूरा गरेका छन् । बाँकी आठ स्थानीय तहका नागरिक साउनदेखि जग्गा प्रशासनसम्बन्धी अधिकांश सेवा लिनबाट बञ्चित छन् ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलले तेमाल, रोशी, पनौती, मण्डनदेउपुर र बेथानचोकले निर्धारित समयभित्र जग्गा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ । यी स्थानीय तहबाट आएको भूउपयोग परिषद्को निर्णयअनुसार नक्सा तथा जग्गाधनी श्रेस्ता अद्यावधिक गरी सेवा प्रवाह भइरहेको छ । वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहका नागरिकले भने कित्ताकाट, नामसारी, लिखत रजिस्ट्रेसन पास, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रोक्का र अन्य निवेदनसम्बन्धी सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधन, २०८२ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पटकपटक समयसीमा थप गरिए पनि पछिल्लोपटक गत असार मसान्तसम्म वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने म्याद तोकिएको थियो । नापी कार्यालयका प्रमुख अशोककुमार भुसालले तीन वर्षदेखि वर्गीकरणको काम पूरा नगर्दा आठ स्थानीय तहका नागरिकले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि जग्गा कारोबारमा समस्या भोगिरहेको जनाएका छन् ।
स्थानीय तहले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिज, नदी–खोला–ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग तथा सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रलगायत १० प्रकारका भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वर्गीकरण नभएका स्थानीय तहमा जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाह हुन नसक्दा मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त हुने राजस्वसमेत घटिरहेको जनाइएको छ । जिल्लाका लेखापढी कानुन व्यवसायीले सबै स्थानीय तहमा वर्गीकरण प्रक्रिया तत्काल पूरा गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । नियमावलीअनुसार स्थानीय सरकारले वर्गीकरण गर्न नसके प्रदेश सरकारले उक्त कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
