काठमाडौं । जग्गाको अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउने क्रममा सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस मागेको र लिएको आरोपमा भूमि प्रशासन कार्यालय लगनखेलका कर्मचारी, ललितपुर महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष तथा लेखापढी व्यवसायीसहित ११ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले शुक्रबार उनीहरूलाई प्रतिवादी कायम गर्दै तीन लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित आरोपपत्र दायर गरेको हो । घुस लेनदेनमा संलग्न रहेको आरोप लागेकाहरूमा भूमि प्रशासन कार्यालय लगनखेलका नायब सुब्बा विशाल सुन्दास, राजकुमार मगर तथा लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र रानामगर र समिर कटवाल रहेका छन् ।
आयोगले जग्गाको बकसपत्र तथा अंश बुझेको भरपाईसम्बन्धी काम गराउन आएका सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएको र काम सम्पन्न गरिदिन तीन लाख रुपैयाँ घुस मागेको सूचना प्राप्त भएपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो । अनुसन्धानकै क्रममा आयोगको टंगालस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले सेवाग्राहीबाट घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा भूमि प्रशासन कार्यालयका भूमि प्रशासन अधिकृत अर्जुन देव योङया र नवीनकुमार गोले, नायब सुब्बा मनोज पोखरेल, राजकुमार मगर र विशाल सुन्दास, खरिदार नरेन्द्रबहादुर बस्नेत र भक्तबहादुर राना तथा सहायक कम्प्युटर अपरेटर इन्दु दाहालको संलग्नता रहेको आयोगले दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, ललितपुर महानगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष सन्तोष खड्का र लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र रानामगर तथा समिर कटवाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा ललितपुरको साविक ललितपुर नगर वडा नं. ४ स्थित जग्गाको अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गराउने क्रममा सेवाग्राहीसँग रकम मागेका थिए । नापी कार्यालयबाट उक्त जग्गाको पुनः नापीसम्बन्धी निर्णय भई जग्गाधनी स्रेस्ता तयार तथा नक्सा अद्यावधिक भएको विवरण भूमि प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा समेत सम्बन्धित कर्मचारीले अभिलेख प्रणालीमा नयाँ विवरण अद्यावधिक नगरेको अख्तियारको आरोप छ ।
आयोगले पुनः नापीबाट प्राप्त जग्गाधनी स्रेस्ताको विवरणलाई उचित आधारबिना अस्वीकार गरी लुकाउने, गलत लिखत तयार गर्ने तथा सरकारी अभिलेखमा हेरफेर र थपघट गरिएको थियो। त्यसपछि साविक जग्गाको विवरणका आधारमा अंश बुझेको भरपाई लिखत पारित गरी स्रेस्ता तथा जग्गाधनी पुर्जा तयार गरिदिएबापत सेवाग्राहीबाट तीन लाख रुपैयाँ लिइएको र उक्त रकम आपसमा बाँड्ने योजना बनाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको आयोगको दाबी छ ।
यस प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा ११ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै आयोगले तीन लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी प्रचलित कानुनअनुसार सजायको माग गरेको छ । आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर भएसँगै अब प्रतिवादीहरूविरुद्धको मुद्दामा अदालतबाट न्यायिक प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
