जनादेशको सम्मान, भू–राजनीतिक सन्तुलन र समृद्धिको राष्ट्रिय अभियान

बालेन शाह, रवि लामिछाने र सुदन गुरुङको राजनीतिक एकता, जेनजी आन्दोलनले अभिव्यक्त गरेको परिवर्तनको आकांक्षा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जनविश्वासले वर्तमान सरकारलाई सामान्य राजनीतिक अवसरभन्दा धेरै ठूलो जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा केही अवसर यस्ता आउँछन्, जहाँ जनताले केवल सरकार परिवर्तन गर्दैनन्, बरु शासन गर्ने पुरानो शैली, राजनीतिक संस्कार र राज्य संचालनको स्थापित मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । त्यस्ता अवसरले राजनीतिमा नयाँ अनुहारको प्रवेश मात्र खोज्दैनन, तिनले नयाँ विचार, कार्यशैली, जवाफदेहिता र परिणामको माग पनि गर्छन् । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले जन्माएको जनअपेक्षालाई यही ऐतिहासिक शन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । बालेन शाह, रवि लामिछाने र सुदन गुरुङको राजनीतिक एकता, जेनजी आन्दोलनले अभिव्यक्त गरेको परिवर्तनको आकांक्षा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रतिको जनविश्वासले वर्तमान सरकारलाई सामान्य राजनीतिक अवसरभन्दा धेरै ठूलो जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यस सरकारको सफलतासँग एउटा कार्यकालको उपलब्धि मात्र जोडिएको छैन, नेपालको वैकल्पिक राजनीतिप्रतिको विश्वास, युवा पुस्ताको भविष्यप्रतिको आशा र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको परिणाममुखी क्षमतासमेत जोडिएको छ त्यसैले वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन । यसको अर्थ सरकारले आलोचनाभन्दा माथि रहन पाउनुपर्छ भन्ने होइन । यसको अर्थ हो, सरकारले आफ्नो ऐतिहासिक अवसरलाई सामान्य प्रशासनिक निरन्तरतामा सीमित नगरी मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक र संस्थागत रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । सरकारप्रतिको समर्थन अन्धभक्ति होइन, जनादेशको सम्मान गर्दै सरकारलाई सफल बनाउन आवश्यक सुधार, नीतिगत स्पष्टता र कार्यसम्पादनको पक्षमा उभिनु हो ।

जनादेशको अर्थ : सत्ता परिवर्तन होइन, शासन संस्कृतिको रूपान्तरण

जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ, नागरिकलाई अब आश्वासनभन्दा परिणाम चाहिएको छ । राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता, नाराभन्दा कार्यसम्पादन, नातावादभन्दा निष्पक्षता र सत्ताको सुविधाभन्दा सार्वजनिक उत्तरदायित्व महत्त्वपूर्ण हुँदै गएको छ । युवा पुस्ताको असन्तुष्टिको आधार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अवसरको असमान वितरण, सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको कमजोर विश्वाससँग जोडिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिले सरकार गठन गर्नु आफैँमा परिवर्तनको अन्तिम उपलब्धि होइन । वास्तविक परिवर्तन त त्यसबेला अनुभूत हुन्छ, जब नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा, व्यवसाय संचालन गर्न खोज्दा, रोजगारीको अवसर खोज्दा वा न्यायको अपेक्षा गर्दा राज्यको व्यवहारमा फरक पाउँछन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारको पहिलो दायित्व जनादेशलाई नीतिगत प्राथमिकता र मापनयोग्य उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो । सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयका लागि स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । ती लक्ष्य प्राप्त गर्न समयसीमा तोकिनुपर्छ । बजेट खर्चको प्रतिशतलाई मात्रै प्रगतिको सूचक नबनाई त्यसबाट सिर्जना भएको रोजगारी, नागरिकले प्राप्त गरेको सेवा, घटेको लागत र बढेको उत्पादकत्वलाई उपलब्धिको आधार बनाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर संस्थागत सुधार दीर्घकालीन हुन्छ । बालेन सरकारले लोकप्रियताको राजनीतिक पूँजीलाई संस्थागत सुधारमा लगानी गर्न सक्यो भने मात्र वर्तमान जनादेश ऐतिहासिक उपलब्धिमा रूपान्तरण हुनेछ ।

नेपालको विकासको प्रमुख अवरोधमध्ये एक सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्ति हो । आयोजना सुरु हुन्छन्, तर पूरा हुँदैनन् । नीति घोषणा हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । प्रशासनिक संरचना कायम रहन्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारको स्थिरता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ ।

राजनीतिक स्थिरता : पाँच वर्षको अवसरलाई परिणाममा बदल्ने चुनौती

नेपालको विकासको प्रमुख अवरोधमध्ये एक सरकार परिवर्तनसँगै नीतिगत प्राथमिकता परिवर्तन हुने प्रवृत्ति हो । आयोजना सुरु हुन्छन्, तर पूरा हुँदैनन् । नीति घोषणा हुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन । प्रशासनिक संरचना कायम रहन्छ, तर निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेप र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति दोहोरिरहन्छ । यस्तो अवस्थामा वर्तमान सरकारको स्थिरता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीचको सम्बन्ध आपसी विश्वास, स्पष्ट जिम्मेवारी र संस्थागत मर्यादामा आधारित हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच अनावश्यक शक्ति संङ्घर्ष उत्पन्न भए त्यसको मूल्य अन्ततः सरकारले मात्र होइन, जनताले चुकाउनुपर्नेछ तर नङ र मासुको जस्तो सम्बन्धको अर्थ संस्थागत नियन्त्रण र सन्तुलनलाई कमजोर बनाउनु होइन । पार्टी र सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ, तर राज्य संचालनमा संवैधानिक जिम्मेवारी, विधिको शासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व सर्वोपरि रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ, पार्टी नेतृत्वले राजनीतिक सहजीकरण गर्नुपर्छ र मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको परिणामप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्छ । निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता र जिम्मेवारीको विभाजन भएमा मात्र सरकारभित्र विश्वास र कार्यक्षमता कायम रहन्छ । पाँच वर्षसम्म स्थिरतापूर्वक काम गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक सरकारको महत्त्वपूर्ण अवसर हो । तर स्थिरता आफैँमा उपलब्धि होइन । स्थिरताले परिणाम दिनुपर्छ । जनताको मतले दिएको समयलाई सुशासन, विकास र आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माणमा उपयोग गर्न सकिएन भने स्थिर सरकार पनि असफल हुन सक्छ ।

दक्ष मन्त्री, सक्षम संयन्त्र र परिणाममुखी शासन

वर्तमान सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष नीतिगत बहस गर्न सक्ने, विषयगत ज्ञान राख्ने र परम्परागत राजनीतिक अभ्यासभन्दा फरक ढङ्गले काम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको उपस्थितिसँग जोडिएको छ । स्वर्णिम वाग्ले, सुनिल लम्साल, प्रतिभा रावल, महावीर पुन, सुदन गुरुङ र सोविता गौतमजस्ता व्यक्तित्वहरूको क्षमता र सार्वजनिक अपेक्षालाई सरकारले परिणाममा बदल्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको वास्तविक मूल्याङ्कन पद, लोकप्रियता वा सार्वजनिक छविका आधारमा होइन, जिम्मेवारीअनुसार प्राप्त उपलब्धिका आधारमा हुनुपर्छ । विषयविज्ञ मन्त्री हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तर विज्ञता र सफल शासनबीच स्वतः सम्बन्ध स्थापित हुँदैन । नीतिगत ज्ञानलाई प्रशासनिक क्षमतासँग जोड्नुपर्छ । योजनालाई बजेटसँग, बजेटलाई कार्यान्वयनसँग र कार्यान्वयनलाई सार्वजनिक नतिजासँग आबद्ध गर्नुपर्छ । सरकारको सफलता मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत सक्रियतामा मात्र निर्भर रहन सक्दैन । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ । सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी शक्ति होइन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको संस्थागत आधारका रूपमा लिनुपर्छ । कर्मचारीको व्यावसायिक ज्ञान र अनुभवलाई सम्मान गर्दै काम नगर्ने, अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा अनुचित लाभ खोज्ने प्रवृत्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप घटाउने, निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक खरिदमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र सेवाको समयसीमा निर्धारण गर्ने कामले सरकारप्रतिको विश्वास बलियो बनाउँछ । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षा पुरानो संयन्त्रलाई गाली गरेर होइन, त्यसलाई कानुनसम्मत, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाएर हुन्छ ।

जनताले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका छन् भने त्यस नेतृत्वले पनि जनतालाई परिणाम दिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राजनीतिक नेतृत्वको ऊर्जा, रवि लामिछानेले पार्टीगत समन्वयको क्षमता र मन्त्रीहरूले विषयगत दक्षतालाई साझा राष्ट्रिय लक्ष्यमा केन्द्रित गर्न सकेमा वर्तमान सरकार परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण संवाहक बन्न सक्छ । त्यसका लागि व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा संस्थागत क्षमता, राजनीतिक दाउपेचभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रचारभन्दा कार्यसम्पादनलाई महत्त्व दिनुपर्छ ।

भू–राजनीतिक सन्तुलन : नेपाल कसैको मोहरा होइन

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति अवसर पनि हो र चुनौती पनि । भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली छिमेकीबीच अवस्थित नेपालका लागि विदेशनीति केवल कूटनीतिक औपचारिकताको विषय होइन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक विकास, सुरक्षा र दीर्घकालीन समृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि नेपालको विकास, शिक्षा, प्रविधि, लगानी, व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । वर्तमान सरकारलाई आफ्नो विदेशनीतिको स्पष्टता र विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ । पुराना राजनीतिक दलका केही नेताहरूले सरकारलाई अमेरिकी पक्षधर वा कुनै बाह्य शक्तिको प्रभावमा रहेको भन्दै आरोप लगाउन सक्छन् । तर त्यस्ता आरोपको खण्डन केवल भाषणबाट सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि व्यवहारमै सन्तुलित, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितमा आधारित विदेशनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालको विदेशनीति कुनै एक शक्तिराष्ट्रको निकटता वा दूरीमा सीमित हुनु हुँदैन । भारतसँगको खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र जनस्तरको सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्दै चीनसँगको व्यापार, पूर्वाधार, पर्यटन र आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँग प्रविधि, शिक्षा, विकास साझेदारी र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउनुपर्छ । तर सहकार्यको अर्थ कुनै पनि शक्तिराष्ट्रका सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्नु होइन । नेपालको हित, सार्वभौमिकता, संवैधानिक व्यवस्था र दीर्घकालीन आर्थिक लाभलाई केन्द्रमा राखेर प्रत्येक सम्झौताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
कुनै परियोजनाले नेपालको ऋणभार, सुरक्षा, वातावरण वा रणनीतिक स्वायत्ततामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने प्रश्न उठाउनु राष्ट्रविरोधी व्यवहार होइन । त्यस्तै, वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्नु स्वतः विदेशी प्रभावमा पर्नु पनि होइन । वास्तविक प्रश्न हो, सम्झौताबाट नेपालले के प्राप्त गर्छ, त्यसको लागत कति छ र त्यसको लाभ जनतासम्म कसरी पुग्छ ? नेपालले भारतसँगको सम्बन्धमा पारस्परिक सम्मान र व्यावहारिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । चीनसँगको सम्बन्धमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुनुपर्छ । अमेरिकासँगको सहकार्यलाई समेत स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुसार अगाडि बढाउनुपर्छ । नेपालले सबैसँग मित्रता कायम गर्न सक्छ, तर आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई सुम्पन सक्दैन । वर्तमान सरकारले यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्न सक्यो भने पुराना दलबाट लाग्न सक्ने वैदेशिक पक्षधरता सम्बन्धी आरोपको सबैभन्दा प्रभावकारी जवाफ प्राप्त हुनेछ ।

नयाँ सरकारमाथि अनेक प्रकारका आरोप लाग्न सक्छन् । विदेशी शक्तिको प्रभाव, अनुभवको कमी, राजनीतिक अपरिपक्वता वा संस्थागत क्षमताको अभावजस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले प्रत्येक आरोपको प्रतिवाद गर्दै समय बिताउनु आवश्यक छैन । बरु आफ्ना निर्णय, सम्झौता, खर्च, उपलब्धि र असफलतासमेत सार्वजनिक गर्दै जनतालाई तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिनुपर्छ ।

आर्थिक समृद्धि : नाराबाट उत्पादन र रोजगारीतर्फ

नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको वास्तविक सफलता नागरिकको आर्थिक जीवनमा अनुभूत हुनुपर्छ । महँगी नियन्त्रणमा नआए, रोजगारी सिर्जना नभए, युवाको विदेश पलायन घटाउने आधार तयार नभए र निजी क्षेत्रले लगानीको विश्वास प्राप्त नगरेसम्म परिवर्तनको राजनीतिक अर्थ अपूर्ण रहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, जडीबुटी, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रले ठूलो सम्भावना बोकेका छन् । तर सम्भावना हुनु र त्यसलाई आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्नु फरक कुरा हो । सरकारले कृषिलाई निर्वाहमुखी अवस्थाबाट व्यावसायिक उत्पादनतर्फ लैजानुपर्छ । सिँचाइ, भण्डारण, कृषि प्रशोधन, बजार पहुँच, कृषि बीमा र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न सके ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा थपिन सक्छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्पादन मात्र होइन, प्रसारण लाइन, आन्तरिक खपत, औद्योगिक उपयोग र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारलाई समेत एकीकृत दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्छ । पर्यटनमा हिमाल र पदयात्रामात्र होइन, सांस्कृतिक सम्पदा, धार्मिक पर्यटन, आयुर्वेद, जैविक विविधता र स्थानीय जीवनशैलीलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्नुपर्छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नेपाली युवाको सीपलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै सेवा निर्यात बढाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारको भूमिका व्यवसाय संचालन गर्नु होइन, व्यवसाय फस्टाउन सक्ने नीतिगत र संस्थागत वातावरण बनाउनु हो । निजी क्षेत्रले उत्पादन, रोजगारी र लगानी सिर्जना गर्छ । सरकारले पूर्वाधार, कानुनी स्थिरता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध न त अनुचित साँठगाँठमा आधारित हुनुहुन्छ, न त अनावश्यक अविश्वासमा । वर्तमान सरकारले आर्थिक विकासलाई राजनीतिक भाषणको विषयबाट राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने अभियानमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

नेपाल : लगानीको सम्भावना भएको देश, विश्वास निर्माणको आवश्यकता

नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि सम्भावनायुक्त गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्नु उचित छ । तर नेपाललाई ‘भर्जिन ल्यान्ड’ अर्थात् नयाँ सम्भावनाको भूमि भनेर प्रचार गर्नु मात्रै पर्याप्त हुँदैन । लगानीकर्ताले आकर्षक सम्भावनासँगै स्थिर नीति, विश्वसनीय कानुन, पूर्वानुमान गर्न सकिने प्रशासन र लगानीको प्रतिफलसमेत खोज्छन् । नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकारले पाँचवटा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो, नीतिगत स्थिरता । उद्योग स्थापना गरेपछि कर, अनुमति, आयात, निर्यात र सञ्चालनसम्बन्धी नियम बारम्बार परिवर्तन हुने अवस्था घटाउनुपर्छ । दोस्रो, प्रशासनिक सरलता । उद्योग दर्ता, वातावरणीय स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति, विद्युत् जडान र अन्य अनुमतिका लागि अनावश्यक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ । एकद्वार प्रणालीलाई वास्तविक अर्थमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तेस्रो, कानुनी विश्वसनीयता। लगानीकर्ताले विवाद उत्पन्न हुँदा निष्पक्ष सुनुवाइ र समयमै न्याय पाउने विश्वास गर्नुपर्छ । यसका लागि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान अनिवार्य छ । चौथो, पूर्वाधार । भरपर्दो विद्युत्, गुणस्तरीय सडक, डिजिटल सम्पर्क, औद्योगिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह र प्रभावकारी पारवहन व्यवस्थाबिना लगानी आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । पाँचौँ, सुशासन । घुस, बिचौलिया, नीतिगत अनिश्चितता र पहुँचका आधारमा हुने निर्णयले लगानीको लागत बढाउँछन् । प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी प्रणालीले मात्रै दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । सरकारले स्वदेशी उद्योगी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान कानुनी संरक्षण दिनुपर्छ । साना व्यवसाय, स्टार्टअप र ठूला उद्योग सबैका लागि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्छ । तर लगानीमैत्री वातावरणको अर्थ उद्योगीले कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न पाउनु होइन । वातावरणीय मापदण्ड, श्रमिकको अधिकार, कर दायित्व र उपभोक्ता संरक्षणको पालना गर्दै व्यवसाय फस्टाउन सक्ने अवस्था निर्माण गर्नु नै वास्तविक लगानीमैत्री शासन हो । नेपालले विदेशी लगानी माग्ने मात्र होइन, स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पनि जित्नुपर्छ । देशभित्रै अवसर नदेखेर पुँजी विदेशतर्फ जाने अवस्था अन्त्य गर्न सकिएमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्ने आधार अझ बलियो हुनेछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र महँगी न्यूनीकरण : जनविश्वासको आधार

भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइन । लगभग सबै सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरेका छन् । तर नागरिकले दैनिक जीवनमा अनुभूत गर्ने परिवर्तन अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको औजार बन्न नदिई संस्थागत सुधारको अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी ठेक्का, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्रशासन, राजस्व सङ्कलन, भन्सार, सरकारी नियुक्ति र सार्वजनिक संस्थानमा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ । सम्पत्तिको विवरण, हितको द्वन्द्व, सार्वजनिक खरिदको अभिलेख र अनियमिततामाथिको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । अनुसन्धान गर्ने निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । आरोप लाग्नु र दोष प्रमाणित हुनु फरक कुरा हुन् । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान निष्पक्ष अनुसन्धान, पर्याप्त प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ । त्यस्तै, महँगी नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमन मात्र पर्याप्त हुँदैन । उत्पादन र आपूर्तिको लागत, ढुवानी, भण्डारण, बिचौलियाको भूमिका, प्रतिस्पर्धाको अवस्था र आयातमा निर्भर वस्तुहरूको मूल्यसमेत विश्लेषण गर्नुपर्छ । आवश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउने, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने, कृत्रिम अभाव र मिलेमतोपूर्ण मूल्य निर्धारण नियन्त्रण गर्ने तथा कमजोर आय भएका परिवारलाई लक्षित राहत उपलब्ध गराउने नीति आवश्यक छ । महँगी नियन्त्रणको सफलता सरकारी वक्तव्यबाट होइन, घरपरिवारको वास्तविक खर्च र क्रयशक्तिमा आएको सुधारबाट मापन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार घट्नु र नागरिकको जीवनयापन सहज हुनु नै सरकारप्रतिको विश्वासको सबैभन्दा बलियो आधार हो ।

– सरकारको आलोचना गर्ने प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तनविरोधी हुँदैन । आलोचना लोकतान्त्रिक निगरानीको माध्यम पनि हो । त्यसैले सरकार समर्थकहरूले समेत तथ्यमा आधारित आलोचनालाई स्थान दिनुपर्छ तर राजनीतिक आरोपलाई तथ्यले खण्डन गर्न सकिने वातावरण बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । पारदर्शिता बढेपछि भ्रम फैलाउने ठाउँ स्वतः साँघुरिन्छ ।

अदालत, सुरक्षा निकाय र राज्यका संस्थासँग सहकार्य

सरकारले प्रभावकारी शासन संचालन गर्न राज्यका सबै संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्छ । तर समन्वय र नियन्त्रणबीचको भिन्नता बुझ्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनुपर्छ । अदालतका फैसला सरकारको अनुकूल वा प्रतिकूल भएकै कारण संस्थागत सम्मान घट्नु हुँदैन । फैसला कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ र कुनै निर्णयमाथि असहमति भए त्यसको समाधान संवैधानिक तथा कानुनी माध्यमबाट खोजिनुपर्छ । सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक, निष्पक्ष र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । सार्वजनिक शान्ति र सुरक्षाको नाममा नागरिक स्वतन्त्रता कमजोर पार्नु हुँदैन । त्यस्तै, स्वतन्त्रताको नाममा हिंसा, अराजकता वा कानुनविपरीतका गतिविधिलाई सामान्यीकरण पनि गर्न मिल्दैन । नागरिकको अधिकार र राज्यको जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारको कर्तव्य हो ।
यसैगरी, संवैधानिक निकाय, नियामक संस्था, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले सरकारको कामको निगरानी गर्न पाउनुपर्छ। आलोचनालाई शत्रुता ठान्ने प्रवृत्ति नयाँ राजनीतिक संस्कारसँग मेल खाँदैन । सरकारले संस्थाहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने होइन, तिनलाई सक्षम र विश्वसनीय बनाउने दिशामा काम गर्नुपर्छ। राज्यका संस्थाहरू बलिया भएमा मात्रै सरकार परिवर्तन भए पनि सुशासनको निरन्तरता कायम रहन्छ ।

भ्रमको खण्डन तथ्यबाट, आलोचनाको जवाफ परिणामबाट

नयाँ सरकारमाथि अनेक प्रकारका आरोप लाग्न सक्छन् । विदेशी शक्तिको प्रभाव, अनुभवको कमी, राजनीतिक अपरिपक्वता वा संस्थागत क्षमताको अभावजस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन् । लोकतन्त्रमा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । सरकारले प्रत्येक आरोपको प्रतिवाद गर्दै समय बिताउनु आवश्यक छैन । बरु आफ्ना निर्णय, सम्झौता, खर्च, उपलब्धि र असफलतासमेत सार्वजनिक गर्दै जनतालाई तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अवसर दिनुपर्छ । सरकारले कुनै परियोजना अघि बढाउँछ भने त्यसको लागत, वित्तीय स्रोत, अपेक्षित लाभ र सम्भावित जोखिम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । वैदेशिक सम्झौता गर्छ भने त्यसको राष्ट्रिय हितसँगको सम्बन्ध स्पष्ट पार्नुपर्छ । कुनै नीति असफल हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै सुधार गर्नुपर्छ । यही व्यवहारले सरकारप्रतिको विश्वास बढाउँछ । पुराना राजनीतिक दलका सबै अनुभवलाई अस्वीकार गर्नु उचित हुँदैन ।
त्यस्तै, पुरानो राजनीतिक अभ्यासका कमजोरीलाई निरन्तरता दिनु पनि स्वीकार्य हुँदैन । विगतका उपयोगी अनुभवलाई ग्रहण गर्ने र असफल अभ्यासलाई सच्याउने क्षमताले नै नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको परिपक्वता प्रमाणित गर्छ । सरकारको आलोचना गर्ने प्रत्येक व्यक्ति परिवर्तनविरोधी हुँदैन । आलोचना लोकतान्त्रिक निगरानीको माध्यम पनि हो । त्यसैले सरकार समर्थकहरूले समेत तथ्यमा आधारित आलोचनालाई स्थान दिनुपर्छ तर राजनीतिक आरोपलाई तथ्यले खण्डन गर्न सकिने वातावरण बनाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो । पारदर्शिता बढेपछि भ्रम फैलाउने ठाउँ स्वतः साँघुरिन्छ ।

नेपालले अमेरिका, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ । महँगीको दबाब कम गर्न सक्छ। युवालाई देशभित्रै रोजगारी र उद्यमको अवसर दिन सक्छ । तर यी उपलब्धि नाराबाट प्राप्त हुँदैनन् । त्यसका लागि स्पष्ट नीति, सक्षम प्रशासन, निष्पक्ष न्याय, व्यावसायिक सुरक्षा संयन्त्र र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यस सरकारको सफलताले नयाँ राजनीतिक शक्तिले राज्य संचालनमा परिणाम दिन सक्छन् भन्ने विश्वास स्थापित गर्न सक्छ । यसको असफलताले भने परिवर्तनको आकांक्षा र वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले सरकारलाई सफल बनाउन आवश्यक ठाउँमा समर्थन गर्नु, कमजोरीमा सचेत गराउनु र राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो ।

अबको प्राथमिकता : सय दिनको प्रचार होइन, पाँच वर्षको संस्थागत उपलब्धि

वर्तमान सरकारले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई छोटो अवधिको लोकप्रियता र दीर्घकालीन उपलब्धि दुवैका आधारमा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता सार्वजनिक सेवामा सुधार हुनुपर्छ । नागरिकता, राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र, कर प्रशासन, मालपोत र स्थानीय सेवामा अनावश्यक ढिलाइ हटाउनुपर्छ । दोस्रो प्राथमिकता रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै युवाका लागि देशभित्रै अवसर बढाउनुपर्छ । तेस्रो प्राथमिकता उत्पादन र पूर्वाधार हुनुपर्छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, नयाँ आयोजनाको छनोटमा आर्थिक प्रतिफल र सार्वजनिक आवश्यकतालाई आधार बनाउने तथा बजेट कार्यान्वयनको गुणस्तर सुधार गर्ने काम आवश्यक छ । चौथो प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधार हुनुपर्छ । सरकारी खर्च, सार्वजनिक खरिद र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउनुपर्छ । पाँचौँ प्राथमिकता विदेशनीति र लगानीको विश्वसनीयता हुनुपर्छ । भारत, चीन, अमेरिका र अन्य विकास साझेदारसँगको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हितमा आधारित बनाउँदै व्यापार, प्रविधि र लगानीका अवसर विस्तार गर्नुपर्छ । यी प्राथमिकताका लागि प्रत्येक मन्त्रालयले मापनयोग्य सूचकसहित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हरेक तीन वा छ महिनामा प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनलाई स्वीकार गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । सरकारले सफलता देखाउन तथ्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ, असफलता लुकाउन प्रचारको सहारा लिनु हुँदैन ।

निष्कर्ष : सरकारको सफलता नै परिवर्तनप्रतिको विश्वासको परीक्षा

बालेन सरकारप्रतिको समर्थनको आधार कुनै व्यक्तिप्रतिको मोह वा कुनै पार्टीप्रतिको अन्धविश्वास होइन । यसको आधार जनताले परिवर्तनका लागि व्यक्त गरेको आकांक्षा, युवा पुस्ताले खोजेको अवसर र राज्यलाई परिणाममुखी बनाउने आवश्यकता हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्राप्त गरेको जनविश्वासलाई सामान्य राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिनु हुँदैन । यो विश्वाससँग ठूलो जिम्मेवारी पनि जोडिएको छ । जनताले नयाँ नेतृत्वलाई अवसर दिएका छन् भने त्यस नेतृत्वले पनि जनतालाई परिणाम दिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राजनीतिक नेतृत्वको ऊर्जा, रवि लामिछानेले पार्टीगत समन्वयको क्षमता र मन्त्रीहरूले विषयगत दक्षतालाई साझा राष्ट्रिय लक्ष्यमा केन्द्रित गर्न सकेमा वर्तमान सरकार परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण संवाहक बन्न सक्छ । त्यसका लागि व्यक्तिगत लोकप्रियताभन्दा संस्थागत क्षमता, राजनीतिक दाउपेचभन्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रचारभन्दा कार्यसम्पादनलाई महत्त्व दिनुपर्छ । नेपालले अमेरिका, भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ । महँगीको दबाब कम गर्न सक्छ। युवालाई देशभित्रै रोजगारी र उद्यमको अवसर दिन सक्छ । तर यी उपलब्धि नाराबाट प्राप्त हुँदैनन् । त्यसका लागि स्पष्ट नीति, सक्षम प्रशासन, निष्पक्ष न्याय, व्यावसायिक सुरक्षा संयन्त्र र निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यस सरकारको सफलताले नयाँ राजनीतिक शक्तिले राज्य संचालनमा परिणाम दिन सक्छन् भन्ने विश्वास स्थापित गर्न सक्छ । यसको असफलताले भने परिवर्तनको आकांक्षा र वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावनामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले सरकारलाई सफल बनाउन आवश्यक ठाउँमा समर्थन गर्नु, कमजोरीमा सचेत गराउनु र राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्नु सबैको जिम्मेवारी हो । बालेन सरकारलाई असफल हुने छुट छैन, किनकि यसको परीक्षा केवल सत्ताको परीक्षा होइन, यो जनादेशको विश्वसनीयता, युवा पुस्ताको भविष्य र नेपालको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको परीक्षा हो ।

अब जनताले सरकारको भाषण होइन, परिणाम हेर्न चाहेका छन् । उनीहरूलाई राजनीतिक विवाद होइन, स्थिरता चाहिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको नारा होइन, निष्पक्ष कारबाही चाहिएको छ । लगानीको आश्वासन होइन, विश्वासिलो वातावरण चाहिएको छ । विकासको सपना होइन, जीवनमा अनुभूत हुने समृद्धि चाहिएको छ । वर्तमान सरकारले यही जनअपेक्षालाई आफ्नो मूल राजनीतिक प्रतिबद्धता बनाउन सक्यो भने आजको जनादेश भोलिको इतिहास बन्न सक्छ । अन्यथा, परिवर्तनको नाममा प्राप्त अवसर पनि नेपाली राजनीतिका अधुरा आश्वासनको अर्को अध्यायमा सीमित हुनेछ। सरकार सफल होस्, लोकतन्त्र बलियो बनोस्, अर्थतन्त्र गतिशील बनोस् र जनताको जीवनमा परिवर्तन अनुभूत होस्, आजको राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो ।