नेपाल र भारतसँग एउटै सूत्र लागू गरेर विदेशनीति संचालन गर्न सकिँदैन । समान दूरी राख्नु र समान प्रकृतिका सम्झौता गर्नु नै सन्तुलन होइन । नेपालको आवश्यकता र दुवै देशसँगको सम्बन्धको विशिष्टतालाई बुझेर समान सार्वभौमिकता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितको मापदण्ड लागू गर्नु वास्तविक सन्तुलन हो । नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्ने माध्यम र चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । यस्तो व्यवहारले दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्दैन । नेपालले प्रत्येक सम्बन्धलाई आफ्नै आवश्यकताका आधारमा विकास गर्नुपर्छ ।

नेपालको भू–राजनीति केवल दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको भौगोलिक अवस्थिति होइन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक सम्भावना, सुरक्षा संवेदनशीलता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जटिल संगम हो । उत्तरमा चीन र दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिमतर्फ भारतसँग जोडिएको नेपालले आफ्नो विदेशनीति निर्माण गर्दा इतिहासको अनुभव, वर्तमान शक्ति सन्तुलन र भविष्यको राष्ट्रिय आकांक्षालाई एकैसाथ ध्यान दिनुपर्छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्नु नियमित कूटनीतिक कार्य मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको रणनीतिक जिम्मेवारी हो । बदलिँदो विश्वव्यवस्था, अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, दक्षिण एसियाको सुरक्षा संरचना, क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य र जलवायु संकटले नेपालको विदेशनीतिलाई थप जटिल बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालको मूल प्रश्न भारत वा चीनमध्ये कसलाई रोज्ने भन्ने होइन । प्रश्न हो दुवै छिमेकीसँग पारस्परिक सम्मान र सहकार्य कायम राख्दै नेपालले आफ्नो सार्वभौमिकता, निर्णयक्षमता र आर्थिक हित कसरी सुरक्षित गर्न सक्छ ? यसको उत्तर भावनात्मक राष्ट्रवाद, शक्तिराष्ट्रप्रतिको अन्धसमर्थन वा क्षणिक राजनीतिक लोकप्रियतामा होइन, स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति, व्यावसायिक कूटनीति र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा खोजिनुपर्छ ।

भूराजनीतिक अवस्थिति : चुनौती मात्र होइन अवसर पनि

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा भौगोलिक अवस्थिति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर त्यसले कुनै देशको भविष्य स्वतः निर्धारण गर्दैन । एउटै भौगोलिक अवस्थिति अवसर पनि बन्न सक्छ र चुनौती पनि । त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता राज्यको नेतृत्व, आर्थिक संरचना र कूटनीतिक दक्षतामा निर्भर हुन्छ । भारत र चीन विश्व अर्थतन्त्र तथा एसियाली शक्ति सन्तुलनका प्रमुख पक्ष हुन् । नेपालका लागि यी दुवै देशसँगको सम्बन्धको प्रकृति भने फरक छ । भारतसँग खुला सीमा, व्यापार, पारवहन, रोजगारी, ऊर्जा र जनस्तरको गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ । चीनसँग उत्तरी सीमापार सम्पर्क, पर्यटन, पूर्वाधार, व्यापार विविधीकरण र प्रविधिगत सहकार्यका महत्त्वपूर्ण सम्भावना छन् । त्यसैले दुवै छिमेकीसँग एउटै सूत्र लागू गरेर विदेशनीति संचालन गर्न सकिँदैन । समान दूरी राख्नु र समान प्रकृतिका सम्झौता गर्नु नै सन्तुलन होइन । नेपालको आवश्यकता र दुवै देशसँगको सम्बन्धको विशिष्टतालाई बुझेर समान सार्वभौमिकता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितको मापदण्ड लागू गर्नु वास्तविक सन्तुलन हो । नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्ने माध्यम र चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । यस्तो व्यवहारले दीर्घकालीन विश्वास निर्माण गर्दैन । नेपालले प्रत्येक सम्बन्धलाई आफ्नै आवश्यकताका आधारमा विकास गर्नुपर्छ ।

भारत नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक साझेदारमध्ये एक हो । खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापारिक आवागमन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क र रोजगारीले दुई देशको सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाएका छन् । नेपालको आर्थिक जीवनमा भारतको प्रभाव गहिरो भएकाले यस सम्बन्धलाई भावनात्मक नाराभन्दा व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद, व्यापारिक असन्तुलन, पारवहन, सुरक्षा चासो र सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी प्रश्नहरू छन् । यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन ।

रणनीतिक स्वायत्तता : नेपालको विदेशनीतिको आधार

नेपालको संविधानले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वतन्त्र विदेशनीतिलाई महत्त्व दिएको छ । पञ्चशील, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, असंलग्नता र विश्वशान्तिका मान्यताले नेपालको विदेशनीतिको वैचारिक आधार निर्माण गरेका छन् । आजको सन्दर्भमा यी सिद्धान्तलाई रणनीतिक स्वायत्तताको अवधारणासँग जोडेर बुझ्नुपर्छ । रणनीतिक स्वायत्तता भन्नाले कुनै देशसँग सम्बन्ध नबनाउनु वा सबै शक्तिराष्ट्रबाट समान दूरीमा रहनु होइन । यसको अर्थ आफ्ना राष्ट्रिय हितसम्बन्धी निर्णय बाह्य दबाबबाट निर्देशित नभई स्वतन्त्र रूपमा गर्न सक्ने राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक क्षमता विकास गर्नु हो । नेपालले भारतसँग ऊर्जा व्यापार बढाउन सक्छ, चीनसँग पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य गर्न सक्छ, अमेरिकासँग प्रविधि र शिक्षामा साझेदारी गर्न सक्छ र युरोपेली मुलुकसँग जलवायु वित्त तथा व्यापारमा सहयोग विस्तार गर्न सक्छ । यी सम्बन्ध एकअर्काका विरोधी हुन आवश्यक छैनन् । तर हरेक सम्झौता नेपालको संविधान, कानुन, आर्थिक क्षमता र राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खानुपर्छ । असंलग्नता भनेको अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा सधैँ मौन बस्नु पनि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवता, शान्ति र नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारमा स्पष्ट धारणा राख्नु सक्रिय असंलग्नताको अभिन्न पक्ष हो । बालेन सरकारले यही अवधारणालाई विदेशनीतिको आधार बनाउनुपर्छ । नेपालले कुनै शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा पक्षधर बन्नुभन्दा आफ्नो निर्णयक्षमता बलियो बनाउने नीति अपनाउनुपर्छ ।

भारतसँगको सम्बन्ध : निकटता, निर्भरता र सम्भावना

भारत नेपालका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आर्थिक तथा सामाजिक साझेदारमध्ये एक हो । खुला सीमा, पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापारिक आवागमन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पर्क र रोजगारीले दुई देशको सम्बन्धलाई विशिष्ट बनाएका छन् । नेपालको आर्थिक जीवनमा भारतको प्रभाव गहिरो भएकाले यस सम्बन्धलाई भावनात्मक नाराभन्दा व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाद, व्यापारिक असन्तुलन, पारवहन, सुरक्षा चासो र सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी प्रश्नहरू छन् । यस्ता विषयलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन । तर तिनलाई केवल राजनीतिक भाषण वा तत्कालीन जनमतको उत्तेजनामा सीमित गर्नु पनि राष्ट्रिय हितका दृष्टिले उपयोगी हुँदैन । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्बन्धी नेपालको दाबी ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ । भारतसँगको संवादमा नेपालले आफ्नो आधिकारिक अडान स्पष्ट राख्दै प्राविधिक तथा कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितमा दृढ रहनु र वार्ताको ढोका खुला राख्नु एकअर्काका विरोधी होइनन् । खुला सीमाना पनि दुई देशको सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यसले रोजगारी, व्यापार र सामाजिक सम्बन्धलाई सहज बनाएको छ । तर मानव बेचबिखन, लागुऔषध ओसारपसार, अवैध व्यापार र अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न आधुनिक सीमा व्यवस्थापन आवश्यक छ । यसको अर्थ खुला सीमा बन्द गर्नु होइन, नागरिकको सहज आवागमन सुरक्षित बनाउँदै अपराध नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्नु हो । भन्सारको डिजिटल रूपान्तरण, जोखिममा आधारित जाँच, सीमावर्ती बजारको सहजीकरण र सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदानले यस क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ। भारतसँगको सम्बन्धको अर्को प्रमुख विषय व्यापार घाटा हो। नेपालले आयातमा आधारित आर्थिक संरचनालाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउन नसकेसम्म राजनीतिक तहमा जति नै सद्भाव व्यक्त गरे पनि आर्थिक निर्भरता कम गर्न कठिन हुन्छ । जलविद्युत्, कृषि उत्पादन, जडीबुटी, पर्यटन, प्रशोधित खाद्यवस्तु र सूचना प्रविधिमा नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्छ । भारतको विशाल बजार नेपाली उत्पादनका लागि अवसर हो, तर त्यसको उपयोग गर्न गुणस्तर प्रमाणीकरण, सहज भन्सार, ढुवानी पूर्वाधार र स्थिर व्यापार नीति आवश्यक हुन्छ । ऊर्जा व्यापारमा पनि दीर्घकालीन सम्झौता, प्रसारण लाइन र बजार पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विद्युत् निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण र रोजगारी सिर्जनामा लगानी गर्न सके मात्र त्यसले व्यापक राष्ट्रिय लाभ दिन सक्छ । भारतसँगको सम्बन्धको सफलता उच्चस्तरीय भ्रमण र संयुक्त वक्तव्यको संख्याले होइन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच, व्यापारिक अवसर, ऊर्जा आम्दानी र नागरिकको जीवनस्तरमा आएको सुधारले मापन गरिनुपर्छ ।

चीनसँगको सम्पर्क विस्तारको उद्देश्य भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध प्रतिस्थापन गर्नु होइन । यसको उद्देश्य नेपालको आपूर्ति प्रणालीलाई विविध बनाउनु, नयाँ बजारसम्म पहुँच बढाउनु र आर्थिक निर्णयमा उपलब्ध विकल्प विस्तार गर्नु हो । नेपालले आफ्नो भूभाग कुनै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता कायम राख्दै चीनसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, स्पष्ट संवाद र राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । सुरक्षा सहकार्य र नेपालको सार्वभौम निर्णयक्षमताबीच सन्तुलन कायम राख्नु यस सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

चीनसँगको सम्बन्ध : पूर्वाधारभन्दा पर आर्थिक साझेदारी

नेपाल–चीन सम्बन्धको ऐतिहासिक आधार पुरानो छ । सन् १९५५ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता दुई देशबीच राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्पर्क विस्तार हुँदै आएको छ । चीनको आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माणको क्षमता र प्रविधिगत प्रगतिले नेपालका लागि विभिन्न सम्भावना प्रस्तुत गरेका छन् । तर चीनसँगको सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक सद्भाव वा ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सीमित गर्नु पर्याप्त हुँदैन । नेपालले व्यापार, पर्यटन, कृषि प्रविधि, औद्योगिक विकास, शिक्षा र डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठोस परिणाम खोज्नुपर्छ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका सम्भावित परियोजनाको मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता, आर्थिक प्रतिफल, वित्तीय दायित्व, वातावरणीय प्रभाव र कार्यान्वयन क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कुनै परियोजना राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिँदैमा आर्थिक दृष्टिले उपयोगी हुन्छ भन्ने छैन। ऋणको ब्याज, भुक्तानी अवधि, विदेशी मुद्रा जोखिम र परियोजनाबाट प्राप्त हुने आम्दानीको यथार्थपरक विश्लेषण आवश्यक छ । अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, व्यावसायिक ऋण, प्रत्यक्ष लगानी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विकल्प तुलना गरेर निर्णय लिनुपर्छ । नेपालले चीनसँग सहकार्य गर्न नडराउने र आर्थिक सम्भावनाको परीक्षण नगरी कुनै प्रस्ताव स्वीकार पनि नगर्ने नीति अपनाउनुपर्छ । पारदर्शी सम्झौता, प्रतिस्पर्धी खरिद प्रक्रिया, वातावरणीय मूल्याङ्कन र नियमित सार्वजनिक समीक्षा आर्थिक कूटनीतिका आधार हुनुपर्छ । उत्तरी नाका, सडक, भन्सार, गोदाम र ढुवानी पूर्वाधारले नेपालको व्यापारिक विकल्प विस्तार गर्न सक्छन् । तर हिमाली भूगोल, उच्च निर्माण लागत, प्राकृतिक प्रकोप र मौसमी अवरोधका कारण प्रत्येक परियोजनाको प्राविधिक सम्भाव्यता परीक्षण गर्नुपर्छ । चीनसँगको सम्पर्क विस्तारको उद्देश्य भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध प्रतिस्थापन गर्नु होइन । यसको उद्देश्य नेपालको आपूर्ति प्रणालीलाई विविध बनाउनु, नयाँ बजारसम्म पहुँच बढाउनु र आर्थिक निर्णयमा उपलब्ध विकल्प विस्तार गर्नु हो । नेपालले आफ्नो भूभाग कुनै छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता कायम राख्दै चीनसँगको सम्बन्धलाई पारस्परिक सम्मान, स्पष्ट संवाद र राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ । सुरक्षा सहकार्य र नेपालको सार्वभौम निर्णयक्षमताबीच सन्तुलन कायम राख्नु यस सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

शक्ति प्रतिस्पर्धामा नेपाल : कसैको मोहरा होइन, विश्वसनीय साझेदार

अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक महत्त्व र दक्षिण एसियाको बदलिँदो सुरक्षा संरचनाले नेपालमाथि पनि कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । तर नेपालले यसलाई अनिवार्य रूपमा कुनै एक पक्ष रोज्नुपर्ने परिस्थितिका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । नेपालले आफ्नो भूगोल, आर्थिक क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई उपयोग गर्दै सबै साझेदारसँग राष्ट्रिय हितअनुकूल सहकार्य गर्न सक्छ । यसको लागि पारदर्शी नीति, स्पष्ट सीमारेखा र प्रतिबद्धतामा निरन्तरता आवश्यक हुन्छ। कुनै शक्तिराष्ट्रसँगको असमझदारीलाई अर्को शक्तिराष्ट्रसँग तत्काल नजिकिने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु परिपक्व रणनीति होइन । त्यस्तै, बाह्य दबाबबाट बच्ने नाममा सबै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट पछि हट्नु पनि उपयुक्त हुँदैन । नेपालले जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि, पर्यटन र व्यापारजस्ता क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय संस्थामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र साना राष्ट्रका साझा सरोकारलाई उठाउनुपर्छ । नेपालको कूटनीतिक शक्ति केवल सैन्य वा आर्थिक क्षमताबाट मापन हुँदैन । विश्वसनीयता, मध्यस्थताका लागि स्वीकार्यता, शान्ति स्थापनामा योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गर्ने क्षमताले पनि राष्ट्रको प्रतिष्ठा निर्माण गर्छ ।

नेपालले आफ्नो भू-भाग कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति स्पष्ट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन, जलवायु कूटनीति र क्षेत्रीय सहकार्यमा सक्रिय भूमिका बढाउनुपर्छ । सबै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संविधान, संसद्, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन आर्थिक हितसँग मेल खाने गरी पारदर्शी प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढाउनुपर्छ ।

बालेन सरकारले तत्काल लागू गर्नुपर्ने विदेशनीतिका प्राथमिक कदमहरू

१. एकीकृत राष्ट्रिय विदेशनीति कार्ययोजना जारी गर्ने : प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परराष्ट्र, अर्थ, ऊर्जा, गृह, रक्षा, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयलाई समेटेर भारत, चीन तथा अन्य साझेदारसँगको सम्बन्धका लागि स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र सार्वजनिक प्रगति–मापन प्रणालीसहितको कार्ययोजना तयार गर्नुपर्छ ।

२. भारतसँग उच्चस्तरीय स्थायी संवाद संयन्त्र सक्रिय बनाउने : सीमा, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा, खुला सीमा र सुरक्षा विषयमा नियमित बैठक हुने गरी राजनीतिक तथा प्राविधिक संयन्त्रलाई समयबद्ध बनाउनुपर्छ । सीमा विवादमा प्रमाणमा आधारित कूटनीति अपनाउँदै वार्ताको स्पष्ट कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

३. ऊर्जा र व्यापार कूटनीतिलाई पहिलो आर्थिक प्राथमिकता बनाउने : भारतसँग विद्युत् बजार पहुँच, प्रसारण लाइन र दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता अघि बढाउँदै नेपाली उत्पादनको निर्यातका लागि गुणस्तर प्रमाणीकरण, भन्सार सहजीकरण र सीमावर्ती पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्छ ।

४. चीनसँगका परियोजनामा पारदर्शी र ऋण–सावधानीपूर्ण नीति लागू गर्ने : बीआरआई वा अन्य परियोजनाका लागि स्वतन्त्र लागत–लाभ विश्लेषण, ऋण दायित्व परीक्षण, वातावरणीय मूल्यांकन, प्रतिस्पर्धी खरिद र संसद् तथा सार्वजनिक निगरानी अनिवार्य गर्नुपर्छ । अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तलाई व्यावसायिक ऋणभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

५. सीमा व्यवस्थापन र नागरिक सुरक्षाको संयुक्त प्रणाली विकास गर्ने : भारतसँगको खुला सीमाको सामाजिक तथा आर्थिक लाभ कायम राख्दै डिजिटल अभिलेख, जोखिममा आधारित भन्सार जाँच, मानव बेचबिखन तथा लागुऔषध नियन्त्रण र दुवै देशका सुरक्षा निकायबीच नियमित सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

६. व्यावसायिक कूटनीतिक क्षमता र आर्थिक कूटनीति सुदृढ गर्ने : परराष्ट्र सेवामा क्षेत्रीय विशेषज्ञता, भाषा, व्यापार, ऊर्जा, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी दक्षता बढाउनुपर्छ । नेपाली दूतावासलाई लगानी, पर्यटन, निर्यात, प्रविधि हस्तान्तरण र श्रमिक हित प्रवद्र्धन गर्ने सक्रिय आर्थिक कूटनीतिक केन्द्रका रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।

७. रणनीतिक स्वायत्तता र बहुपक्षीय सक्रियता संस्थागत गर्ने : नेपालले आफ्नो भू-भाग कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति स्पष्ट गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ, असंलग्न आन्दोलन, जलवायु कूटनीति र क्षेत्रीय सहकार्यमा सक्रिय भूमिका बढाउनुपर्छ । सबै ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता संविधान, संसद्, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन आर्थिक हितसँग मेल खाने गरी पारदर्शी प्रक्रियाबाट मात्र अघि बढाउनुपर्छ ।