काठमाडौं । सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई प्रवाह गर्ने ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५१ बमोजिमको समितिको सिफारिसमा सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन गर्दै आजैदेखि लागू हुने गरी ऋणको अधिकतम ब्याजदर १३ प्रतिशत निर्धारण गरेको हो ।

यसअघि सहकारी संस्थाका लागि ऋणको अधिकतम ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सहकारी संस्थाले १३ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयका अनुसार संस्थाले आफ्नो कारोबारको अवस्था, आवश्यकता र औचित्यको विश्लेषण गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरसमेत निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै, बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरबीचको अन्तर भने ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यलाई प्रदान गरेको ऋणमा लागेको ब्याजलाई मूल ऋणमा पुँजीकृत गरी त्यसमा पुनःब्याज लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै संस्थाले हर्जाना रकम लिने निर्णय गरेको अवस्थामा असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऋणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण लागत ब्याजदरमै समावेश हुने भएकाले सहकारी संस्थाले प्रशासनिक, सेवा, नवीकरण, फाराम दस्तुर वा यस्तै अन्य कुनै शीर्षकमा थप रकम लिन नपाउने कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदर सबै सदस्यले जानकारी पाउने गरी आफ्नो वेबसाइट वा अन्य माध्यमबाट अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्न पनि सहकारीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।