काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बुढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट अति प्रभावित गोरखा जिल्लाका चुमनुब्री गाउँपालिका, धार्चे गाउँपालिका र आरुघाट गाउँपालिका तथा धादिङ जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका वडा नं. १ र २ लाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

त्यस्तै, २०८३ असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म भएको वर्षाका कारण सिर्जित बाढी तथा पहिरोबाट अति प्रभावित बागलुङको गलकोट नगरपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकालाई तीन महिनाको अवधिका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले उक्त स्थानीय तहका क्षतिग्रस्त निजी आवासका प्रभावित परिवारले होल्डिङ सेन्टरमा नबसी निजी टहरोमा अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्न चाहेमा वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म बढीमा छ महिनाका लागि तत्काल राहतस्वरूप बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि चार जनासम्मको सदस्य संख्या भएका परिवारलाई प्रतिपरिवार प्रतिमहिना १५ हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै छ जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना थप रु दुई हजार उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको छ ।

बैठकले जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २९५ मिलियन जापानी येन बराबरको वस्तुगत एवं सेवाजन्य आपत्कालीन अनुदान सहायता र जर्मनीबाट प्राप्त हुने २० मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।