काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा दायर हुने मुद्दाको संख्या पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढ्दै गएको छ । मुद्दाको चाप बढे पनि त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय भने आवश्यक जनशक्ति, स्रोतसाधन र कानुनी पूर्वाधारको अभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय सुदूरपश्चिमको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर मुद्दाको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य बढेको छ । सो आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ८२ र नयाँ ११२ गरी कुल १९४ मुद्दा लगतमा थिए । तीमध्ये ८७ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने १०७ मुद्दा बाँकी छन् ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा अघिल्लो वर्षबाट ६१ मुद्दा जिम्मेवारी सरेका थिए भने ५५ नयाँ मुद्दा थपिएर कुल ११६ मुद्दा पुगेका थिए । तीमध्ये ३४ मुद्दा फछ्र्योट हुँदा ८२ मुद्दा बाँकी रहेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ७४ र नयाँ ३५ गरी कुल १०९ मुद्दा लगतमा थिए । तीमध्ये ४६ मुद्दा फछ्र्योट भएका थिए भने ६३ मुद्दा बाँकी थिए ।

तीन वर्षको तथ्यांकले प्रदेश सरकारविरुद्ध नयाँ मुद्दा दायर हुने क्रम तीव्र बनेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा ३५ नयाँ मुद्दा दायर भएकामा २०८१-०८२ मा यो संख्या ५५ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा भने नयाँ मुद्दाको संख्या बढेर ११२ पुगेको छ । अर्थात् दुई वर्षमै नयाँ मुद्दा दायर हुने संख्या तीन गुणाभन्दा बढी भएको छ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्दा फछ्र्योटको दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार भएको भए पनि बाँकी मुद्दाको संख्या भने बढेको छ । २०८२-०८३ मा कुल लगतको करिब ४५ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्रराज जोशीले प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर हुने अधिकांश मुद्दा कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित छन् । विशेषगरी बढुवा, लोकसेवा आयोगका परीक्षा तथा कर्मचारीका अन्य सेवा–सुविधासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न हुँदा अदालतमा मुद्दा पुग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

मुद्दाको संख्या बढ्दै गएपनि कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति र स्रोतसाधन नहुँदा कार्यसम्पादनमा चुनौती थपिएको छ । अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्च अदालत, काठमाडौंसम्म पुगेर बहस तथा पैरवी गर्नुपर्ने भएपनि त्यसका लागि आवश्यक सेवा–सुविधा र विशेषज्ञ कानुन व्यवसायीबाट सेवा लिने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विशेषज्ञसहित करिब २९ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएपनि हाल कार्यालय सहयोगी र सवारीचालकसहित ११ जनाको मात्र दरबन्दी रहेको छ ।

यसैबीच गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा कार्यालयका कागजात तथा भौतिक सामग्रीमा क्षति पुगेपछि काममा थप कठिनाइ भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

संविधान तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनअनुसार कार्यालयले प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायविरुद्ध दायर भएका रिट तथा मुद्दामा बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गर्दै आएको छ । अदालतका आदेश तथा फैसलाविरुद्ध प्रदेश सरकारका तर्फबाट पुनरावेदन दर्ता गर्नुका साथै प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुनी राय र सुझाव दिने जिम्मेवारी पनि कार्यालयको रहेको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता जोशीले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत दीपायल, उच्च अदालत दीपायलको डोटी तथा महेन्द्रनगर इजलास र सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्ला अदालतमा दायर हुने मुद्दामा कार्यालयले बहस तथा प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएकाले कार्यालयलाई आवश्यक स्रोतसाधनसहित सक्षम बनाउन जरुरी रहेको बताउँछन् ।