काठमाडौ । सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी विपन्न नागरिकलाई कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न तयार गरेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको सुनिश्चितता तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेटिएको जनाएको छ ।

विधेयकअनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । गोठ निर्माण गर्न चाहने नागरिकलाई पनि आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

विपद्बाट प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने प्रस्तावसमेत विधेयकमा राखिएको छ । यसले जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।

मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । यस्ता घरको अनुमानित लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्ता घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरेपछि १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ ।

त्यस्तै १० लाख अग्रिममा मासिक १५ हजार, १५ लाखमा २० हजार, २० लाखमा ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिममा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले हरेक नागरिक र परिवारको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्था संसद्बाट पारित भई कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।