काठमाडौं । आज जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष यही समयमा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधबाट सुरु भएको युवा आन्दोलन क्रमशः सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी, समान अवसर र राज्य संचालनको शैलीमाथिको व्यापक बहसमा रूपान्तरण भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका युवाको सम्झनामा सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।

एक वर्षअघि हजारौं युवा हातमा प्लेकार्ड, मोबाइलमा प्रत्यक्ष प्रसारण र मनमा परिवर्तनको आकांक्षा बोकेर सडकमा उत्रिएका थिए । प्रारम्भमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध देखिएको असन्तुष्टि केही दिनमै भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नातावाद, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कमजोरी, अवसरको असमानता र राजनीतिक जवाफदेहिताको मागमा विस्तार भएको थियो ।

डिजिटल पुस्ताका लागि सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको माध्यम नभई सूचना, शिक्षा, व्यवसाय, रोजगारी र अभिव्यक्तिको महत्वपूर्ण आधार बनिसकेको थियो । त्यसैले प्रतिबन्धलाई युवाले आफ्नो अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझे । यही असन्तुष्टिले सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको आन्दोलनलाई सडकसम्म पुर्यायो ।

जेनजी पुस्ताको असन्तुष्टि कुनै एक दिन वा एक घटनाको परिणाम थिएन । लामो समयदेखि बढ्दै गएको बेरोजगारी, महँगी, राजनीतिक अस्थिरता, सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र अवसरमा असमान पहुँचले युवामा निराशा बढाएको थियो । उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि पनि रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता र स्वदेशमै उद्यम गर्न खोज्दा भोग्नुपर्ने चुनौतीले युवामा परिवर्तनको चाहना अझ प्रबल बनाएको थियो ।

आन्दोलनले नयाँ पुस्ताले आफूलाई केवल मतदाता मात्र नभई नीति निर्माण र शासन प्रक्रियाको सक्रिय सहभागीका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको सन्देश दिएको थियो । त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र निर्वाचन परिणामलाई पनि धेरैले परिवर्तनको जनचाहनासँग जोडेर हेरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनले डिजिटल अधिकारको प्रश्नलाई पनि प्रमुख रूपमा उठाएको थियो । सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेभन्दा जिम्मेवार र सुरक्षित प्रयोगका लागि नीति बनाउने आवश्यकता आन्दोलनपछि थप स्पष्ट भएको छ । नागरिकले डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्राप्त गर्न, प्रश्न उठाउन र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुन पाउने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको आधार मानिएको छ ।