काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले केही नेपाल ऐनका निष्क्रिय भएका प्रावधानलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक, २०८३’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलपछि त्यसलाई अघि बढाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो । अब विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यसपछि सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

यसअघि जारी भएको अध्यादेशमार्फत केही नेपाल ऐनमा संशोधन गरिएका कतिपय व्यवस्था निर्धारित प्रक्रियाअनुसार निरन्तरता नपाउँदा निष्क्रिय भएका थिए । त्यस्ता व्यवस्थालाई पुनः कानुनी प्रभावमा ल्याउने उद्देश्यले सरकारले ‘केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक’ संसद्मा प्रस्तुत गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा विभिन्न सांसदले विधेयकको आवश्यकता, यसको संवैधानिक आधार तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताबारे धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले कानुन निर्माण र संशोधनको विषय राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले कानुनी स्थायित्व र स्पष्टता कायम हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले पुनः प्रभावकारी बनाइने कानुनी व्यवस्थाहरू संविधानसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथै, सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कार्यान्वयनको समयसीमाबारे पनि विधेयकमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सांसद अफ्साना बानुले विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा देखिन सक्ने अन्योल अन्त्य हुने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। सांसद एशुदाकुमारी बरालले भने अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिबाट सरकार माथि उठ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरू आरेन राई, डा. ललिता कुमारी, टुकाभद्रा हमाल, डा. पुष्पराज कँडेल, बलावती शर्मा, पार्वती विक, गुरुप्रसाद बराल र गङ्गादेवी श्रेष्ठले पनि सहभागिता जनाउनुभएको थियो । सांसदहरूले विधेयकका विभिन्न पक्ष, कानुनी निरन्तरता र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विषयमा धारणा राखेका थिए ।

छलफलमा उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि केही नेपाल ऐनका कतिपय दफा प्रभावहीन बनेको र ती व्यवस्थालाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने नीतिगत निर्णयअनुसार सरकारले विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभाबाट सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत भएसँगै अब विधेयक संशोधनका लागि खुला हुनेछ । संशोधन प्रक्रिया र समितिगत छलफलपछि विधेयकले आगामी विधायी चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।