काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशीसहित पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सम्बोधन गर्दै उहाँले पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी, बहुपक्षीय वित्तीय सहयोग तथा हिमाली क्षेत्रका विषयमा जी–७ राष्ट्रको सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो ।
मन्त्री खनालले पछिल्लो विपद्बाट घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकोले प्रारम्भिक आँकलनमा पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जानकारी दिनुभयो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरे पनि त्यसको असमान प्रभाव भोगिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु वित्त सहज बनाउनुका साथै पूर्वसूचना प्रणाली, मौसम तथा जलसम्बन्धी सेवा, उत्थानशील पूर्वाधार र समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीमा लगानी बढाउन जी–७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
हिमालयमा देखिएको जलवायु संकटलाई नेपालमा मात्र सीमित विषयका रूपमा नहेर्न आग्रह गर्दै उहाँले हिमनदी, नदी प्रणाली, कृषि र लाखौँ मानिसको जीवनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो । भोटेकोशी विपद्लाई हिमालयबाट विश्व समुदायका लागि आएको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई ठोस सहयोगमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?