काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संघीय सरकारका १० वटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै परेको जनाएको छ ।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएपछि आयोगमा आयोजित पत्रकार सम्मेलमा आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सवैभन्दा धेरै उजुरी परेको जानकारी दिइएको छ । ती मन्त्रालयहरुसंग सम्बन्धित उजुरी ३ हजार ३६ वटा उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

केन्द्र सरकारसंग सम्बन्धि १५ हजार ५ सय १२ उजुरीमध्ये १९ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले बताउनुभयो । त्यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १९ सय ८३, गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १७ सय ५७, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १ हजार ९५, अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धि ८ सय ७७ र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धि ८ सय १६ वटा उजुरी परेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५७, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ सय ६३, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ५ सय ४८ र सूचना र सञ्चार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ सय ९९ वटा उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानले गत आर्थिक वर्षमा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ३ हजार ७ सय ८१ उजुरी दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदनमा स्थानीय तहहरुमा भ्रष्टाचार बढ्ने क्रम झन् तीब्र भएको पनि उल्लेख छ । आयोगले बिहीबार ४ सय ६९ पृष्ठको ३६औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको हो ।